चित्तौड़ में 24 अक्टूबर को जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, पांच हजार करोड़ के एमओयू प्रक्रियाधीन
चित्तौड़गढ़, 23 सितंबर (हि.स.)। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न औद्योगिक संघों, वृहद इकाइयों, पर्यटन, खनिज, शिक्षा से सम्बंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश सरकार के मुखिया गुजरात गए थे और लौटने के बाद चित्तौड़गढ़ का भी दौरा किया था। इसके बाद राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जिला प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए बैठक ली। इसमें चित्तौड़ में 24 अक्टूबर को जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का निर्णय किया। साथ ही जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में 5 हजार करोड़ के एमओयू प्रक्रियाधीन है।
बैठक में जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी समय में कई नई पॉलिसीज जिनमें, खनिज, लोजिस्टिक्स पार्क, निजी ओद्योगिक पार्क, एमएसएमई, गारमेंट्स व अपरल, निर्यात प्रोत्साहन, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डाटा सेंटर आदि जारी होगी। जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट 24 अक्टूबर आयोजित किया जाएगा। इसमें ज़िले में उद्योगों, पर्यटन, खनिज, शिक्षा, हॉस्पिटल, कौशल विकास आदि में किए जाने वाले निवेश के लिए एमओयू किए जाएंगे व ज़िले के सम्पूर्ण ओद्योगिक परिदृश्य - पर्यटन, खनिज,मार्बल ग्रेनाइट, फ़र्टिलाइज़र, एग्रो फ़ूड प्रोसेसिंग हैंडीक्राफ्ट को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ज़िले में अब तक लगभग 5000 करोड़ के एमओयू प्रक्रियाधीन है। उन्होंने समिट के लिए विशेष रूप से चित्तौडग़ढ़ के अप्रवासी राजस्थानी जो अन्य राज्यों व विदेशों में टेक्नोक्रैट, उद्यमी, प्रोफेशनल अथवा कार्मिकों के रूप में कार्यरत है, उनसे संपर्क कर यहां निवेश के लिए आमंत्रित करने व ज़िले में निवेश प्रेरित करने सम्बन्धी सुझाव प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि उद्योगों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किए व निवेशकों की सुविधा के लिए ज़िला कलक्टरेट में एकल खिड़की के रूप में कमरा संख्या 120 में राइजिंग राजस्थान निवेश हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए निर्देश दिए। जिला कलक्टर नें उद्योगों से सम्बंधित भू रूपांतरण, स्वीकृतियों आदि का निस्तारण शीघ्र करने के लिए सम्बंधित विभागों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी निवेशकों को ब्रांड एंबेसेडर के रूप में जिले में निवेश बढ़ाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / अखिल
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