नगरीय विकास मंत्री ने ली जेडीए की समीक्षा बैठक

जयपुर, 9 जुलाई (हि.स.)। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को जेडीए के मंथन सभागर में जेडीए की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर आमजन के लिए नई योजनाएं सृजित करने एवं नीलामी से जयपुर के सर्वांगीण विकास को गति देने के निर्देश दिए।

बैठक में माननीय उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक गोपाल शर्मा, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, जेडीसी मंजू राजपाल सहित जेडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने लैण्ड फॉर लैण्ड के प्रकरणों, भूमि सेटलमेंट के प्रकरणों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में सभी जोन उपायुक्तों से विस्तृत जानकारी ली।

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी भराव की समस्या के संबंध में अधिकारियों को समाधान के लिए कहा एवं अपने विधानसभा क्षेत्र की अनियमितत कॉलोनियों की कार्ययोजना बनाकर नियमन की कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। विधायक कालीचरण सराफ ने लालकोठी योजना में कॉलोनियों के नियमन की कार्यवाही करने के लिए कहा। सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा ने सडकों पर पानी भराव की समस्या एवं अतिक्रमण के संबंध में अपने सुझाव दिए। विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर शहर में अतिक्रमण एवं जयपुर के सौंदर्यीकरण के संबंध में चर्चा की।

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जेडीए द्वारा विशेषज्ञ कंपनी द्वारा जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। जिस पर जेडीए द्वारा कार्यवाही की जा रही है। नगरीय विकास मंत्री ने सभी जोन उपायुक्तों को एक सप्ताह में अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सरकारी भूमि पर हुए स्थाई-अस्थाई अतिक्रमणों को चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जेडीसी के निर्देशन में अस्थाई अतिक्रमणों को सतर्कता शाखा की सहायता से अभियान चलाकर हटवाने एवं स्थाई अतिक्रमणों पर कार्ययोजना के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सडकों पर हुए अतिक्रमणों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए।

जेडीसी ने बताया कि नियमन से शेष रही योजनाओं के नियमन के लिए योजनाओं की संख्या जोन उपायुक्तों द्वारा संकलित की जा रही है। संकलित डाटा के अनुसार योजनाओं के नियमन के लिए कार्ययोजना बनाई जानी प्रस्तावित है। जिन योजनाओं का नियमन जेडीए स्तर पर संभव है, उनका नियमन शीघ्र किया जाएगा एवं जिन योजनाओं में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना है। उन योजनाओं की सूची राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। नगरीय विकास मंत्री ने लैण्ड फॉर लैण्ड के प्रकरणों में अवाप्तशुदा भूमि के समतुल्य मूल्य के आधार पर ही भूमि के बदले भूमि दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन की समस्त पेंडेंसी आगामी 15 दिवस में शून्य करने के निर्देश दिए। जिन लंबित प्रकरणों पर निर्णय उच्च स्तर से लिया जाना प्रस्तावित है, को उच्च अधिकारियों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यूडीएच मंत्री ने बताया कि मंगलवार को आयोजित बैठक में रखे गए सभी प्रकरणों की पुनः समीक्षा के लिए 27 जुलाई को बैठक आयोजित की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार मीना / डॉ.ईश्वर बैरागी

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