हमारी सरकार ने नीतियों एवं योजनाओं में महिला उत्थान को दी सर्वोच्च प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

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हमारी सरकार ने नीतियों एवं योजनाओं में महिला उत्थान को दी सर्वोच्च प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा


हमारी सरकार ने नीतियों एवं योजनाओं में महिला उत्थान को दी सर्वोच्च प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा


हमारी सरकार ने नीतियों एवं योजनाओं में महिला उत्थान को दी सर्वोच्च प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा


धौलपुर, 19 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तीकरण के बिना समग्र विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि ‘विकसित राजस्थान–2047’ के संकल्प को साकार करने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धौलपुर के पचगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान को सरकार ने मिशन के रूप में अपनाया है और इसके लिए निरंतर नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, सुकन्या समृद्धि और जनधन जैसी योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है।

राज्य स्तर पर किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना से 4.60 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10.51 लाख साइकिलें और 39,586 स्कूटियां वितरित की गई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है, जबकि मा वाउचर योजना से 2.26 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड गठित किए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्माण में भी भागीदार बन रही हैं। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण और रोजगार सृजन के क्षेत्र में ठोस कार्य किए हैं।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 91 लाख लाभार्थियों को 1100 करोड़ रुपये, पालनहार योजना में 103 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में 2.5 करोड़ रुपये तथा एससी-एसटी छात्रवृत्ति के तहत 15 करोड़ रुपये वितरित किए गए। साथ ही 5 हजार लखपति दीदी को 100 करोड़ रुपये की ऋण सहायता, टैबलेट, छात्राओं को साइकिल और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहां लाभार्थी अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। कार्यक्रम में महिला उत्थान पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रदीप

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