दो वर्ष का कार्यकाल विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान को समर्पित - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान

जयपुर, 12 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन, विकास और विश्वास के दो वर्षों ने प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की ठोस शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हमने आमजन से जो काम पांच साल में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्ष में ही कर चुके हैं। दो वर्षों की बजट घोषणाओं में से 73 प्रतिशत घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या प्रगतिरत हैं।

शर्मा शुक्रवार को ओ.टी.एस के भगत सिंह मेहता सभागार में राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के बेस्‍ट परफॉर्मर स्‍टेट की श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदेश 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान और 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को अटकाए रखा। यशस्‍वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन में राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर को यमुना जल उपलब्ध करवाने की परियोजना की डीपीआर का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की, लेकिन गत सरकार के समय हर स्तर पर अनियमितताओं ने गांव-ढाणी के गरीब तक साफ पानी पहुंचने में बड़ी बाधा खड़ी की। उन्होंने कहा कि राजस्‍थान की जनता का हक जिन्होंने भी खाया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि दो वर्षों में जेजेएम के तहत 10 हजार 482 करोड़ रुपये व्यय कर 13 लाख 59 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। ‘कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान’ के तहत 14 हजार से अधिक ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं। जल संचय जन भागीदारी के तहत 3 लाख 64 हजार 968 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 647 करोड़ रुपये से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और आई.जी.एन.पी. की नहरों के जीर्णाेद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3400 करोड़ रुपये का बजट दिया है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता 6 हजार 363 मेगावाट बढ़कर 30 हजार 525 मेगावाट पर पहुंच गई है। 42 हजार 438 मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 93 हजार करोड़ रुपये के निवेश संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू किए गए हैं और 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये निवेश की जॉइंट वेंचर कंपनी गठित हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में 27 हजार 238 करोड़ रुपये व्यय कर 39 हजार 891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 हजार 557 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 हजार 139 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूर्ण किया जा चुका है।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों और बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। हमारे आहवान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 47 लाख से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक गिव-अप किया है। इससे 70 लाख पात्र परिवार योजना में जुड़कर लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ भोजन की थालियां अब तक दी जा चुकी हैं। सामाजिक पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर 1250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही दस लाख से अधिक नई पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6 हजार रुपये में राज्‍य सरकार की और से 3 हजार रुपये जोड़कर 9 हजार रुपये किया गया है। 76 लाख से अधिक किसानों को 10 हजार 432 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। 2 लाख 66 हजार किसानों को गेहूं खरीद पर 471 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस प्रदान किया गया है।

उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली बिलों में 44 हजार 558 करोड़ का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया है। पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए 1962 मोबाइल वेटेरिनरी सेवाएं शुरू की गई हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 84 हजार से अधिक परिवारों को 634 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। गौशालाओं के लिए अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और नई नंदीशालाओं के लिए 90 प्रतिशत तक की राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देय राशि बढ़ाकर 5 हजार से 6 हजार 500 रुपये की गई है। अब तक 9 लाख 92 हजार गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं दूसरी बार बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।

शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6 हजार 860 करोड़ रुपये की कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ‘मा वाउचर योजना’ के तहत 2 लाख 26 हजार सोनोग्राफी की गई हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए “मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना” प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में कानून का इकबाल बुलंद किया है। गत सरकार के समय डकैती, लूट और छेड़छाड़ जैसे अपराधों ने आमजन को असुरक्षित कर दिया था। गत सरकार के आखिरी दो वर्षों की तुलना में अपराधों में 12 प्रतिशत तक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के माध्यम से अब लालच, भय या धोखे से किसी व्यक्ति का धर्म बदलवाने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा दी गई है।

शर्मा ने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। झुंझुनूं, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 65 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग द्वारा एवं 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई गई है। प्रदेश में 7 पेनोरमाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रवासी राजस्‍थानी दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। वहीं, प्रवासी राजस्थानियों के लिए नीति जारी करने के साथ ही प्रवासी मामलात विभाग का गठन भी किया गया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर देश-विदेश में 14 नए चैप्टर्स खोलने की घोषणा की। हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में गत सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल से ज्‍यादा काम किया है। हमारी सरकार ने दो साल में बिजली उत्‍पादन क्षमता में 6 हजार 363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की, जबकि गत सरकार ने 5 साल में सिर्फ 3 हजार 952 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गोशालाओं को दो साल में 3 हजार 433 करोड़ रुपये की सहायता दी जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 3 हजार 117 करोड़ रुपये ही गोशालाओं को दिए। पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष के समय में खेतों पर 113 लाख मीटर तारबंदी हुई वहीं, हमारे 2 साल में 299 लाख मीटर तारबंदी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार ने 49 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय क्रमोन्‍नत किए जबकि हमने 101 चिकित्सालयों को क्रमोन्‍नत किया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनसेवा के लिए समर्पित दो वर्षों की विकास यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान गीत और ऑडियो गीत का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर