मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली उच्च स्तरीय बैठक, पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में बनेंगे अटल प्रगति पथ

जयपुर, 02 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। आने वाले समय में प्रदेश के गांवों में कृषि, सड़क सुदृढ़ीकरण, रोजगार एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में फोकस करते हुए बड़ी संख्या में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जो गांवों की तस्वीर बदलने के साथ ही लोगों की तकदीर बदलने का काम करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़ा मजबूत एवं टिकाऊ आधारभूत ढांचा तैयार हो, जिससे गांवों में जीवन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का चयन स्थानीय आवश्यकता, व्यापक जनोपयोगिता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के तहत करीब 3 हजार 219 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जाएंगी। वर्ष 2026-27 में 1,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएगा। शेष सड़कें आगामी वर्ष में बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल प्रगति पथ योजना के तहत 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई जा रही हैं। योजना के तहत अब तक 1,681 करोड़ रुपये की लागत के कुल 764 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 309 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने शेष कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को राज्यभर में सड़क, पुल और बायपास निर्माण सहित अवसंरचना विकास के सभी कार्यों में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखने तथा बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों एवं राजकीय भवनों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के लागू होने से गांवों में रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं रही है। साथ ही, अब स्थायी परिसम्पत्तियों का भी निर्माण संभव हुआ है। योजना के तहत राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 2.30 लाख अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा वर्तमान में कुल 7.22 लाख श्रमिक नियोजित हैं। श्रमिकों को दो माह में ही 215 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी 72 प्रतिशत से अधिक रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों का चयन स्थानीय आवश्यकता और जनोपयोगिता को ध्यान में रखकर किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक गांवों में 9 हजार 134 खेल मैदान बनाए गए हैं। वहीं, 2 हजार 221 खेल मैदानों का काम भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। हरियाली और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 228 करोड़ रुपये की लागत से 457 अमृत संजीवनी पार्क भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही, 28 हजार 342 मॉडल तालाब एवं अमृत सरोवर कार्य प्रगतिरत हैैंं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर 457 नमो नर्सरियां विकसित की जा रही हैं। प्रत्येक नमो नर्सरी से प्रतिवर्ष एक लाख पौधे तैयार होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर पौष्टिक फल-सब्जियां उपलब्ध कराने तथा गांवों में हरित वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से 550 करोड़ रुपये की लागत से 11,000 से अधिक अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। अब तक 8 हजार 501 कार्यों के लिए 237 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इन वाटिकाओं का विकास शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी तथा राजीविका के साथ कन्वर्जेन्स कर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए 457 अमृत ग्रामीण हाट भी विकसित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,000 ग्रामीण स्कूलों में क्लास रूम निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामीण विद्यालयों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर लगभग 81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत राजस्थान का ऐसा मॉडल विकसित किया जाए, जिससे गांवों का सर्वांगीण एवं सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं को चिन्हित कर रोजगार सृजन के साथ-साथ ऐसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए, जिनका लाभ ग्रामीणों को लंबे समय तक मिले। उन्होंने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सार्वजनिक संस्थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तीकरण एवं ज्ञान संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को आधुनिक लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ करियर मार्गदर्शन, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और सरकारी सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। अब तक इनमें से 535 अटल ज्ञान केन्द्रों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष सभी अटल ज्ञान केन्द्रों का भी गुणवत्ता एवं शीघ्रता से निर्माण करवाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के साथ कृषक कल्याण के लिए सिंचाई, ऊर्जा और संरक्षित खेती को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य में अब तक 1 लाख 67 हजार 863 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 4.50 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर किसानों को लाभ मिल रहा है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक लगभग 24.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए तथा 13.27 लाख किसानों को 4 हजार 249 करोड़ का अनुदान दिया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1.43 लाख कृषि यंत्रों के लिए 373 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है तथा 640 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष 50 हजार कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार खेत पर जल उपलब्धता और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष 18 हजार फार्म पौण्ड और 8 हजार डिग्गियों का निर्माण किया जाएगा। फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 200 लाख मीटर तारबंदी के लिए भी किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में 35 हजार 893 फार्म पौण्ड का निर्माण एवं 13 हजार 522 डिग्गी निर्माण तथा 80 लाख 57 हजार बीज मिनीकिट का वितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि वे योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग करें।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं सहकारिता मंजू राजपाल, शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल, शासन सचिव पंचायतीराज जोगाराम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर