प्रशासन शहरों के संग शिविर में पहुंच कर मुख्यमंत्री ने लिया जायजा

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प्रशासन शहरों के संग शिविर में पहुंच कर मुख्यमंत्री ने लिया जायजा


जयपुर, 15 जून (हि.स.)। प्रशासन शहरों के संग शिविर को लेकर सरकार सक्रिय है। सोमवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर निगम के सांगानेर जोन में आयोजित शिविर में पहुंचे और लाभान्वितों को पट्टे, प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण और चेक वितरित किए। सीएम ने शिविर में आए लोगों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण के बाद सीएम से अधिकारियों को परिवेदनाओं एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। उन्होंने नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, सड़कों की मरम्मत एवं पेचवर्क कार्य, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन सहित विभिन्न बुनियादी सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को राहत प्रदान करना और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि के चेक वितरित किए तथा विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्वायत्त शासन विभाग, जेडीए, जिला प्रशासन, जयपुर नगर निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर-2026 आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जेडीए परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शिविर में उपस्थित आवेदकों से संवाद किया तथा विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रतीक्षालय, टोकन व्यवस्था, आवेदन पंजीकरण, अभिलेख संधारण, ई-मित्र काउंटर तथा प्रकरणों की सुनवाई संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर केवल प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम हैं।

उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन का अनुभव होना चाहिए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय में राहत मिलनी चाहिए। मुख्य सचिव ने विभिन्न जोनों के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों, पट्टा वितरण, नामांतरण, लीज तथा भवन निर्माण स्वीकृति संबंधी मामलों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि शिविर अवधि में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब न होने पाए। निरीक्षण के दौरान जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने मुख्य सचिव को शिविरों की प्रगति तथा अब तक किए गए निस्तारण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविरों में भू-प्रबंधन, लीज, नामांतरण, पट्टा, आवंटन, भवन निर्माण स्वीकृति, राजस्व वसूली, संस्थागत एवं आवासीय प्रकरणों सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। जेडीसी ने बताया कि शिविर के प्रथम दिवस आयोजित सुनवाई में कुल 327 प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन डॉ प्रिया बलराम शर्मा, संबंधित जोन उपायुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश

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