भजनलाल सरकार ''वंडर सरकार'' महज 90 दिन में संकल्प पत्र में किये गये वादों को पूरा करने में जुटी- घनश्याम तिवाड़ी

जयपुर, 15 मार्च (हि.स.)। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को ‘‘वंडर’’ सरकार बताया। उन्होंने कहा कि महज 90 दिन में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की 73 लाख महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा पूरा किया। वहीं चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की दरों की समीक्षा के लिए कहा था, लेकिन कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपये कम किये और प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दो प्रतिशत वैट और फ्रेट घटाकर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल-डीजल की दरों में विसंगतियों को दूर किया है।

सासंद घनश्याम तिवाड़ी ने शुक्रवार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो कि 46 प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। इससे राज्य सरकार को 1640 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा। वहीं पेट्रोल-डीजल पर वैट-फ्रेट कम करने से 1750 करोड़ रुपया तेल कंपनियों को चुकाएगी। एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यही एसआईटी पहले भी थी और आज भी है। भजनलाल सरकार द्वारा एसआईटी गठन के तुरंत बाद पेपर लीक प्रकरण के 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 20 डमी कैंडिडेट और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए 15 हजार लोगों को पाबंद किया गया है।

तिवाड़ी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान देश का सबसे महंगा प्रदेश कहलाया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल की दरों को कम करने से महंगाई पर नियंत्रण होने लगा है। वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार ने थर्मल पावर प्लांट के लिए काॅल आवंटन के समय ही समुचित कोयला खरीदकर आपूर्ति को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से 30 प्रतिशत क्रूड खरीदकर रिफाइनरी से शुद्ध कर यूरोप में एक्सपोर्ट करने का काम किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और देश के भीतर ऊर्जा तंत्र मजबूत हो रहा है। ईआरसीपी समझौते के बाद जहां पहले 13 जिलों को इससे लाभ मिलने की बात कही गई थी अब इस समझौते का विस्तार करते हुए 21 जिलों को पानी मिलेगा। वहीं यमुना जल समझौते के बाद प्रदेश के झुंझुनू, चुरू, सीकर और नीमकाथाना जिलों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप

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