महिला आरक्षण विधेयक पर अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना, जल्दबाजी पर उठाए सवाल
जयपुर, 15 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की प्रस्तावित प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने बुुुुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी की पहल पर राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कराया गया था।
गहलोत ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार महिला आरक्षण की आड़ में 131वें संविधान संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि चुनावों के बीच इस तरह की जल्दबाजी स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करती है और यह आचार संहिता के उल्लंघन जैसा प्रतीत होता है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब देश में नई जनगणना की प्रक्रिया जारी है, तब 2011 के पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की बात करना लोकतंत्र और नए मतदाताओं के साथ अन्याय होगा।
गहलोत ने इसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच खाई पैदा करने का प्रयास भी बताया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के बजाय विपक्षी दलों से अलग-अलग बातचीत करना उचित नहीं है। बिना व्यापक चर्चा और राज्यों को विश्वास में लिए एकतरफा निर्णय लेना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आम सहमति से चलता है, न कि मनमर्जी से। सरकार को इस विषय पर सभी पक्षों से विधिवत परामर्श करना चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित