हर सिर को छत और हर परिवार को मिलेगा आवास

जयपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। हर सिर को छत और हर परिवार को आवास के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए 12554 नवीन आवासों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर 8वीं स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 12,554 नवीन आवासों की स्वीकृति दी गई।

1.75 लाख रुपए की मिलेगी अनुदान राशि

राज्य की 74 शहरों की नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों को बैठक में स्वीकृत किया गया। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण हेतु 1.75 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। जिसमें से केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस तरह कुल 219.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी अंतिम स्वीकृति

राज्य सरकार की ओर से अनुमोदित किए गए इन 12,554 आवासों को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जहां भारत सरकार की सीएसएमसी बैठक में इन आवासों को अंतिम स्वीकृति मिलेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की बैठक होने तक प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को भी सम्मलित कर स्वीकृत करवाए जावे। राज्य में इन-सीटू स्लम रि-डेवलपमेंट के लिए विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, विकास न्यासों के माध्यम से परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही प्रगतिरत परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस के लाभार्थीयों का अधिकाधिक ऋण उपलब्ध करवाये जाने के लिए मुख्य प्रबधंक एसएलबीसी को निर्देश प्रदान किए गए।

कार्य प्रगति की रिपोर्ट, प्लानिंग पर फोकस

स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अमृत 2.0 के तहत अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही आगे के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पर फोकस करने के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी वाटर बॉडीज को कार्ययोजना के तहत फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

केंद्रीय सहायता की दूसरी किस्त की अनुशंसा

बैठक के दौरान अमृत 2.0 के तहत मिलने वाली केंद्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी करने की अनुशंसा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के एजेंडे को राज्य सरकार के नेतृत्व में पूरा किया जाना चाहिए।

बैठक में टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, देबाशीष पु्रस्ती, सचिव वित्त (बजट), नवीन जैन, कार्यकारी निदेशक रूडसिको, सुरेश कुमार ओला निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, संदीप दंडवते मुख्य नगर नियोजना राजस्थान, प्रदीप कुमार गर्ग, परियोजना निदेशक (आवासन) रूडसिको ,आनंदी सचिव खान, शिव प्रसाद नकाते, प्रबंध निदेशक,रिको, उम्मेद सिंह, जनरल मैनेजर वित्त रूडसिको, बीजो जॉय, परशुराम धानका संयुक्त सचिव उद्योग, समित शर्मा सचिव पीएचडी , अरुण व्यास प्रोजेक्ट निदेशक रूडसिको एवं अमित जैन मुख्य प्रबधंक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति बैंक ऑफ बडौदा भी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश / ईश्वर

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