राजस्थान ऊर्जा संपन्न बनने की ओर, तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की बढ़ोतरी

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राजस्थान ऊर्जा संपन्न बनने की ओर, तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की बढ़ोतरी


जयपुर, 18 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में विद्युत उत्पादन और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य सरकार के अनुसार, दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की वृद्धि हुई है। वहीं, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के शुरुआती तीन वर्षों यानी दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 के दौरान यह वृद्धि 2,969 मेगावाट रही थी।

सरकार के अनुसार वर्तमान कार्यकाल में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि पूर्व सरकार की तुलना में चार गुना से अधिक रही है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य में तेजी से क्षमता बढ़ी है। सितंबर 2026 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता में 28,302 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में सौर क्षमता में 3,984 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। इस आधार पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि लगभग सात गुना से अधिक रही है।

विद्युत व्यवस्था के बुनियादी ढांचे में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सितंबर 2026 तक ट्रांसफार्मर क्षमता में 4,902 एमवीए की वृद्धि हुई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यह वृद्धि 2,813 एमवीए रही थी।

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्षमता में भी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12,619 एमवीए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पूर्व सरकार के दौरान यह आंकड़ा 4,734 एमवीए रहा था।

कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ने वाली पीएम-कुसुम योजना के तहत भी क्षमता विस्तार हुआ है। कुसुम घटक-ए में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,779 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यह क्षमता 9.5 मेगावाट थी। वहीं, कुसुम घटक-सी के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,758 मेगावाट क्षमता विकसित की गई है, जबकि पिछली सरकार के समय इस घटक के तहत क्षमता शून्य थी।

विद्युत वितरण और प्रसारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में 400, 220 और 132 केवी के 64 नए ग्रिड उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ऐसे 27 उपकेंद्र स्थापित हुए थे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 33 केवी के 542 नए उपकेंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछली सरकार के दौरान इनकी संख्या 486 रही थी।

राज्य सरकार के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता, सौर ऊर्जा, ट्रांसफार्मर क्षमता और ग्रिड उपकेंद्रों के विस्तार से राजस्थान में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है और राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

Livevns.news Desk
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