प्रसूता की मौत के बाद जागा चिकित्सा विभाग, कोटा संभाग में रेफरल व्यवस्था की होगी समीक्षा
जयपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। कोटा में प्रसूता प्रीति महावर की मृत्यु के मामले ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल व्यवस्था की समीक्षा के लिए मजबूर कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और कोटा संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा के निर्देश दिए। इसके लिए कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह को कोटा भेजा जाएगा।
मंत्री ने प्रसूता की मृत्यु को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृ मृत्यु की प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेती है। अधिकारियों ने बताया कि प्रसव के बाद महिला की स्थिति गंभीर हो गई थी। जांच में लिवर फंक्शन में अत्यधिक खराबी सामने आई। बाद में फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की स्थिति विकसित हो गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। हेपेटाइटिस-ए और हेपेटाइटिस-ई की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।
मंत्री ने पूरे मामले के चिकित्सकीय पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने निर्देश दिए कि कोटा संभाग के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को जरूरत पड़ने पर बिना देरी उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की जाए। सेतु रेफरल सिस्टम को प्रभावी बनाने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
इसके अलावा एएनएम, बीसीएमओ और सीएचओ को गर्भवती महिलाओं की देखभाल, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, निगरानी और रेफरल प्रक्रिया के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रसूताओं की देखभाल को लेकर विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कोटा संभाग के सभी जिलों में एंबुलेंस सेवाओं, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, जोखिम का समय पर आकलन और जरूरत पड़ने पर तत्काल रेफरल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। जहां भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
मंत्री ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। प्रत्येक गर्भवती महिला और प्रसूता को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि आपात स्थिति में उपचार में देरी न हो।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित
