अनूपपुर: जिला मुख्यालय में पुलिसकर्मियों को आवास की अनुपलब्धता, 129 प्रतीक्षा में
जर्जर घोषित हो चुके आवास में रहने को मजबूर पुलिस परिवार, 240 को आवास
अनूपपुर, 9 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के लिए आवास की उपलब्धता ना होने से कर्मचारियों को या तो किराए पर मकान लेकर रहना पड़ रहा है या फिर अन्य थाना क्षेत्र से अप डाउन करना पड़ रहा है। आवास आवंटित किए जाने के लिए पत्राचार भी किया गया, लेकिन आवास उपलब्ध न होने से आवंटन नहीं मिल पाया है।
बताया जाता है कि उपलब्ध पुलिस बल की तुलना में जिला मुख्यालय में काफी कम संख्या में आवास अभी उपलब्ध हैं। ऐसे में सभी पुलिसकर्मियों को आवास नहीं मिल पा रहा है। जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में सिर्फ 240 आवास पुलिस कर्मियों के लिए हैं जिन्हें आवंटित किया जा चुका है। 129 पुलिस कर्मचारी आवास के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन किए हैं लेकिन उन्हें आवंटन नहीं किया जा सका है। आवास न मिलने पर किराए से घर लेकर उनको रहना पड़ रहा है। वहीं जो पुलिसकर्मी अन्य थाना क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए हैं, वे साधनों से प्रतिदिन अप डाउन करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
भूमि उपलब्ध पर बजट की उपलब्धता नहीं
पुलिसकर्मियों के नए आवास निर्माण के लिए पुलिस लाइन अनूपपुर यहां पर अब तक आवास निर्माण का बरबसपुर में शासकीय भूमि है लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया है। विभाग का कहना है कि पुलिसकर्मियों के लिए नए आवास निर्माण के लिए अभी तक बजट प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग ने वरिष्ठ कार्यालय को इसके लिए पत्राचार भी किया है, बावजूद इसके अब तक इस पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
जर्जर घोषित हो चुके आवास में रहने को मजबूर पुलिस परिवार
आवास की कमी के कारण जर्जर घोषित हो चुके पुलिस कॉलोनी के 32 मकान में भी लोग जान जोखिम में डाल कर रहने को मजबूर हैं। पुलिस कॉलोनी के ये भवन कई वर्ष पूर्व बनाए गए थे जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और डिस्मेंटल के लिए इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। वर्तमान में 13 पुलिसकर्मी इस कॉलोनी में रह रहे हैं। आवास की छत और दीवार पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं जो कभी भी धराशाई हो सकती है। इसे डिस्मेंटल करते हुए यहां पर पुलिस विभाग का पेट्रोल पंप बनाए जाने की योजना है।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोतिउर रहमान ने बताया कि अगले सप्त सप्ताह 30 अन्य पुलिस कर्मचारियों को आवास आवंटन किया जाएगा। नए आवास निर्मित कराए जाने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला