गेहूं उपार्जन केन्द्र पर सर्वेयर के साथ गेहूं की क्वालिटी परखेगा तीन सदस्यीय दलः एसीएस भारद्वाज

- एसीएस ने की खाद्य विभाग की समीक्षा, कहा-गेहूं उपार्जन में हर प्रकार की गड़बड़ियों पर रखी जाएगी सख्त नजर

उज्जैन, 22 फरवरी (हि.स.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव (एसीएस) स्मिता भारद्वाज ने गुरुवार को उज्जैन में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीदी गुणवत्तापूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाये। खरीदी के दौरान गेहूं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित समिति एवं जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर सर्वेयर के साथ तीन सदस्यीय दल गेहूं की क्वालिटी का कार्य देखेगा। गेहूं उपार्जन में हर प्रकार की गड़बड़ियों पर सख्त नजर रखी जाएगी और गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

एसीएस खाद्य स्मिता भारद्वाज ने बैठक में जिले की उचित मूल्य दुकानों को देय कमिशन की राशि का ऑनलाइन भुगतान की समीक्षा कर बताया कि उज्जैन जिला पायलट प्रोजेक्ट में चिन्हित है और जिले की 790 उचित मूल्य दुकानों को आज 67.44 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है। इस व्यवस्था से उचित मूल्य दुकानों के देय कमिशन की पारदर्शिता एवं सरलीकृत व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने जिले में मोबाइल सीडिंग से शेष रहे तीन प्रतिशत परिवारों के मोबाइल सीडिंग पूर्ण कराने और जिले में शेष रहे सदस्यों की ई-केवायसी की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि इसके साथ ही विगत वर्षों के संग्रहित गेहूं का स्टाक का अपग्रेडेशन की कार्यवाही एवं डीसीसी की कार्यवाही पूर्ण कराएं।

बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन जिले में कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में गेहूं उपार्जन के लिये 147 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। वर्ष 2023-24 में जिले में किसानों की पंजीकृत संख्या 94 हजार 801 थी और पंजीकृत किसानों का रकबा गत वर्ष दो लाख 36 हजार 538 हेक्टेयर था। इस वर्ष रबी विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जन केन्द्रों पर 22 फरवरी तक 55 हजार 949 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज ने बैठक के बाद पीईजी योजना अन्तर्गत संचालित ग्राम दुदरसी स्थित गोदाम महादेव वेयर हाउस में मैकेनाईज ग्रेडिंग मशीन तथा मानपुरा स्थित स्टील साइलो का निरीक्षण किया। उन्होंने वेयर हाउस के गोदाम की जानकारी लेकर स्टाक के बारे में पूछा। गोदाम के मालिक मनोहर आंजना ने बताया कि अभी गोदाम में दो हजार मैट्रिक टन गेहूं का स्टोरेज है और गोदाम की क्षमता 20 हजार मैट्रिक टन है। यहां पर उन्होंने मैकेनाईज्ड सेग्रीगेशन मशीन से गेहूं की सफाई का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नमी-मापक यंत्र का निरीक्षण किया। तत्पश्चात अपर मुख्य सचिव ने मानपुरा स्थित साइलो के निरीक्षण कर साइलो के प्रबंधक हर्षित दुबे से जानकारी प्राप्त की।

दुबे ने बताया कि स्टील साइलो की कैपेसिटी 50 हजार मैट्रिक टन की है और वर्तमान में 16 हजार मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने गेहूं की डोकेज टेस्ट मशीन का निरीक्षण किया। वहीं केट माइशर मीटर मशीन का निरीक्षण कर गेहूं की ग्रेडिंग की जांच के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैठक में महाप्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम केके श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति नियंत्रक नुज़हत बकाई, क्षेत्रीय एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिंग कॉर्पोरेशन उज्जैन, सहायक नियंत्रक नापतौल एवं भोपाल से आये नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयर हाउसिंग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उचित मूल्य दुकानों द्वारा वितरित राशन सामग्री पर देय कमीशन की ऑनलाइन भुगतान शुरू

अपर मुख्यश सचिव स्मिता भारद्वाज ने गुरुवार को जिले की 790 उचित मूल्य दुकानों को राशन वितरण पर देय कमीशन का ऑनलाइन भुगतान व्यजवस्था शुरू की। साथ ही बड़वानी, विदिशा एवं मुरैना जिले में भी आज से ही उचित मूल्य दुकानों को कमीशन का ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था प्रारंभ की गई। आगामी माह से शेष जिलों की उचित मूल्य दुकानों को भी ऑनलाइन कमीशन भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी। प्रदेश में 27651 उचित मूल्यय दुकानों से 5.30 करोड़ पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह प्रधानमंत्री गरीब कल्याचण अन्न योजनांतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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