अनूपपुर: केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध: राज्यमंत्री जायसवाल

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र जलसार (बिजुरी) लागत 11 करोड़ 75 लाख का भूमि पूजन कर किया शुभारंभ

अनूपपुर, 30 जून (हि.स.)। लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हमारी केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार ने तय किया है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। कहीं पर बेरोजगारी ना रहे, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की समस्या ना हो, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयला से लोगों को रोजगार मिला तथा अनूपपुर जिले के कोतमा, बिजुरी, सहित अन्य आसपास के क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर उठा। सरकार की नीति और नियत के कारण उद्योग में प्रगति हुई है। गांव-गांव में शासन की विभिन्न योजनाओ व जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समृद्धि बढ़ रही है।

यह बात कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल रविवार को मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जलसार (बिजुरी) में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर जनपद पंचायत कोतमा के अध्यक्ष जीवन सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोतमा अजीत तिर्की, जिला पंचायत सदस्य रामजी रिन्कू मिश्रा, प्रेमचंद्र यादव, जनपद पंचायत कोतमा के उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, हनुमान गर्ग, ग्राम पंचायत बेनीबहरा के सरपंच राजेन्द्र सिंह पाव, नगर परिषद बनगवॉ के अध्यक्ष यशवंत सिंह, उपाध्यक्ष धनंजय सिंह, नगर परिषद डोला के उपाध्यक्ष रविशंकर तिवारी तथा नायब तहसीलदार राजेन्द्र पनिका, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी संचालक यू. के. तिवारी, कार्यपालन यंत्री के.के. गर्ग, जनपद पंचायत कोतमा के सीईओ लाल बहादुर वर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित रहे।

राज्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि शासन जो सुविधा दे रही है, उसका हम सदुपयोग करें। जिससे हमें उस योजना का लंबे समय तक लाभ मिल सके। स्थानीय अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं खादी बोर्ड विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु 50 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाता है, योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत तथा सामान्य जाति के हितग्राहियों को 30 प्रतिशत सरकार द्वारा सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।

उन्होंने कहा कि रोजगार मांगने वाला नहीं, हमें रोजगार देने वाला बनना है। लोग आत्मनिर्भर हो, आगे बढ़े। प्रदेश में 2003 से पहले बेहतर सड़क की व्यवस्था नहीं रहती थी। हाईवे में गड्ढे हुआ करते थे लोग सड़क से नहीं उसके बगल से चला करते थे। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है यहां सड़क, बिजली, पानी सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगा। यहां जो भी प्लांट कटेगा उसे हम लीज में देंगे, बहुत कम पैसे में देंगे। उद्योग के लिए सभी व्यवस्थाएं सुलभ कराई जाएगी।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी संचालक यू.के. तिवारी ने कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र जलसार (बिजुरी) के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण के अंतर्गत 40 हेक्टेयर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में 25 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक विकास के कार्य किए जाएंगे। इस योजना की लागत 11.75 करोड़ होगी, जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के सड़क, बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था हेतु 115 नग स्वचालित स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी। पर्यावरण की दृष्टि से सड़कों के किनारे 500 पौधे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार संवर्धन के उद्देश्यस से औद्योगिक क्षेत्र जलसार (बिजुरी) में लगभग 110 इकाईयां 1200 करोड़ के निवेश से स्थापित होंगी। जिससे 2200 स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला/मुकेश

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