इंदौरः अचल संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में सुझाव 04 नवम्बर तक आमंत्रित

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इंदौरः अचल संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में सुझाव 04 नवम्बर तक आमंत्रित


इन्दौर, 30 अक्टूबर (हि.स.)। इंदौर जिले में अचल संपत्तियों के निर्धारण के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। जिले में अचल संपत्तियों की गाइड लाइन में कुल 469 लोकेशनों में 0 से 31 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। साथ ही 105 नवीन कॉलोनियों/लोकेशन को भी गाईडलाईन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आमजन से सुझाव 04 नवम्बर तक बुलाये गए हैं।

यह जानकारी बुधवार को यहां कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में दी गई। बैठक में विधायक महेन्द्र हार्डिया, जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू तथा बीके शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले की अचल संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में पंजीयन विभाग द्वारा 469 क्षेत्र में संपत्ति की गाईडलाईन दरें बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि 112 लोकेशनों में 0 से 10 प्रतिशत तक, 190 लोकेशनों में 11 से 20 प्रतिशत तक, 77 लोकेशनों में 21 से 30 प्रतिशत तक तथा 90 लोकेशनों में 31 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। समिति द्वारा प्रस्ताव का बारीकियों से परीक्षण किया गया तथा समिति द्वारा प्रस्तावों पर सहमति दी गई। बैठक में अनुमोदित दरों पर आमजन के सुझाव 04 नवम्बर 2024 के दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित किए गए है। इसके उपरान्त प्रस्तावित दरें अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को भेजी जायेगी। बैठक में बताया गया कि 105 नवीन कॉलोनियों/ लोकेशन को भी गाईडलाईन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

सीमांकन के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर की अभिनव पहल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार इंदौर जिले में सीमांकन के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा अभिनव पहल की गई है। इसके तहत जिले में अब निजी एजेंसियों के माध्यम से भी सीमांकन हो सकेंगे। भू-स्वामियों को सीमांकन के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। जमीनों के सीमांकन अब त्वरित और समय पर हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित और समय पर ‍निराकरण सुनिश्चित हो। इसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए निर्देश पर दो चरणों में राजस्व महाअभियान भी चलाये गए हैं। इन महाअभियानों के बेहतर परिणाम सामने आये है।

कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर अब जिले में निजी एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन(ईटीएस) द्वारा सीमांकन कार्य कराया जाना है। इसके लिए एजेंसियों से कुशल मानव संसाधन प्रदान करने के लिए ई-निविदा भी बुलाई गई है। ई-निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है। इच्छुक एजेंसी 04 नवम्बर से 18 नवम्बर के बीच ई-निविदा भर सकती है। निविदा 21 नवम्बर को खोली जायेगी। निविदा की जानकारी www.indore.nic.in पर उपलब्ध है। ई-निविदा के संबंध में मोबाइल नम्बर 9425060379 एवं ईमेल slrind@nic.in पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। ई-निविदा https://mptenders.gov.in एवं कलेक्टर कार्यालय इंदौर की वेबसाईट www.indore.nic.in पर प्रकाशित की गई है। सीमांकन की उक्त नवीन व्यवस्था होने से भूस्वामियों को बेहद लाभ होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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