ग्वालियरः जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों का समाधान इंदौर के हुकुमचंद मिल की तर्ज पर होगा

- मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में भोपाल से आई टीम ने लिया स्थल का जायजा

- कलेक्टर एवं श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निराकरण की कार्ययोजना पर की चर्चा

ग्वालियर, 19 जनवरी (हि.स.)। जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों संबंधी समस्याओं का समाधान इंदौर के हुकुमचंद मिल की तर्ज पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा गत चार जनवरी को ग्वालियर प्रवास के दौरान इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जेसी मिल के श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को भोपाल से आए अधिकारियों के दल ने जेसी मिल क्षेत्र का भ्रमण कर वस्तुस्थिति जानी और निराकरण की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। साथ ही कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की मौजूदगी में जेसी मिल श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर श्रमिकों के स्वत्वों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अपर आयुक्त शैलेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में भोपाल से आए दल में इंदौर के हुकुमचंद मिल प्रकरण की सीए फर्म मैसर्स मुच्छल एण्ड गुप्ता के प्रतिनिधि संतोष मुच्छल व नटराज दोशरे व भारतीय स्टेट बैंक भोपाल के एजीएम व मैनेजर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। भोपाल से आए दल के साथ हुई बैठक में जानकारी दी गई कि जेसी मिल श्रमिकों की देनदारी लगभग 80 करोड़ रुपये एवं बैंकों का लोन मिलाकर लगभग 180 करोड़ रुपये की जरूरत स्वत्वों के निराकरण की योजना को मूर्तरूप देने में होगी।

बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जेसी मिल की समस्त भूमि का जल्द से जल्द सर्वे करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जेसी मिल क्षेत्र में स्थित प्रत्येक आवास व अन्य परिसम्पत्तियों को सर्वे में शामिल करें। साथ ही सर्वे के साथ-साथ संबंधित पटवारी से खसरा व अक्स लेकर स्पष्ट नजरी नक्शा भी तैयार करें। उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी लश्कर को समस्त देनदारी एवं जेसी मिल की परिसम्पत्ति डिटेल का खसरेवार प्रजेण्टेशन तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि निराकरण की कार्ययोजना में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनिवार्यत: पालन किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों को लेकर गंभीर है। इसलिए इस काम में जरा भी लापरवाही व ढ़िलाई न हो। उन्होंने तत्परता के साथ निराकरण की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश बैठक में दिए। बैठक में मौजूद श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि हुकुमचंद मिल इंदौर की तर्ज पर जेसी मिल के श्रमिकों के स्वत्वों के समाधान के लिये तैयार की जा रही कार्ययोजना में यूनियन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस संबंध में न्यायालय में भी सकारात्मक पक्ष रखने को यूनियन तैयार है।

बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरेशचंद गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बृजेश कोरी, सहायक संचालक नगर व ग्राम निवेश कृष्णकांत कुशवाह, जिला अभियोजन अधिकारी एनडी अहिरवार, उप आयुक्त हाउसिंग बोर्ड राजेन्द्र तिवारी, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड हरीशचंद श्रीवास्तव व हेमंत गुरैया सहित अन्य अधिकारी तथा श्रमिक यूनियन की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन व कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

कलेक्टर सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में शुक्रवार को अपर कलेक्टर अंजू अरूण कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों के दल ने एक बार फिर से जेसी मिल क्षेत्र में पहुँचकर मौके का बारीकी से जायजा लिया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

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