रीवा में प्रस्तावित निजी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर कांग्रेस का विरोध, जीतू पटवारी पहुंचे रोझौही

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रीवा में प्रस्तावित निजी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर कांग्रेस का विरोध, जीतू पटवारी पहुंचे रोझौही


रीवा, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सिरमौर तहसील के रोझौही गांव में प्रस्तावित निजी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस इस परियोजना का विरोध कर रही है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रोझौही पहुंचे और ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर उनका समर्थन किया। वहीं, प्रशासन ने परियोजना को लेकर ग्रामीणों में व्याप्त भ्रांतियां दूर करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि रोझौही में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को टाटा पावर द्वारा स्थापित किए जाने की योजना है। परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध और सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परमाणु संयंत्र से संभावित खतरों को लेकर ग्रामीणों की आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए। पटवारी ने बुधवार को गांव पहुंचकर ग्रामीणों के विरोध को समर्थन दिया।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर कांग्रेस पर सवाल

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश के विकास का इतिहास भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। देश का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में रखी गई और वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसका संचालन शुरू हुआ। अमेरिका के सहयोग से स्थापित इस संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है।

तारापुर के बाद देश के विभिन्न राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें राजस्थान के रावतभाटा, तमिलनाडु के कलपक्कम और कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश के नरौरा, गुजरात के काकरापार तथा कर्नाटक के कैगा संयंत्र शामिल हैं। इन संयंत्रों से देश की बिजली उत्पादन क्षमता में योगदान मिल रहा है।

प्रशासन ने भ्रांतियां दूर करने के दिए निर्देश

रीवा संभाग के आयुक्त शीलेंद्र सिंह ने महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जेपी तिवारी को ग्राम पंचायत सरई के अंतर्गत रोझौही में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर ग्रामीणों के बीच फैली भ्रांतियां दूर करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जाते हैं। प्रस्तावित संयंत्र में 11 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होने की जानकारी देते हुए उन्होंने ग्रामीणों को तकनीकी पहलुओं से अवगत कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की संरचना स्टील और कंक्रीट से तैयार की जाएगी।

आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को भी निर्देश दिए कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित जानकारी और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में पंपलेट वितरित कराए जाएं।

रोजगार और निवेश की जताई उम्मीद

प्रशासन का मानना है कि प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रीवा जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में करीब 22 से 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने और जिले की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। रीवा संभाग में प्रस्तावित परियोजना को लेकर प्रशासन एक ओर ग्रामीणों की आशंकाएं दूर करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विरोध से यह मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / हीरेन्‍द्र द्विवेदी

Livevns.news Desk
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