रीवा में गौशाला निर्माण के नाम पर लाखों की वित्तीय अनियमितता, छह लोगों पर एफआईआर

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रीवा में गौशाला निर्माण के नाम पर लाखों की वित्तीय अनियमितता, छह लोगों पर एफआईआर


रीवा, 20 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की डभौरा नगर परिषद की यूनिट क्रमांक-3 में गौशाला निर्माण के नाम पर सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। वर्ष 2020 में गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत 37 लाख 85 हजार रुपये की राशि में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने तेज कर दी है। शुक्रवार को ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। इस मामले में अक्टूबर 2026 में तत्कालीन अधिकारियों और ठेकेदार सहित छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

जानकारी के अनुसार, डभौरा नगर परिषद की यूनिट क्रमांक-3 में गौवंश के संरक्षण के लिए गौशाला भवन, बछड़ों के लिए अलग शेड, भूसा गोदाम, बीमार गायों के लिए शेड, नलकूप, पानी की टंकी, बाउंड्रीवॉल और जमीन का समतलीकरण कराया जाना था। इन कार्यों के लिए करीब 37.85 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। आरोप है कि निर्माण के नाम पर सरकारी राशि के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन मौके पर स्वीकृत कार्यों के अनुरूप निर्माण नहीं कराया गया।

मौके पर अधूरा भवन और बाउंड्रीवॉल मिली

ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि निर्माण स्थल पर करीब 80 बाई 25 फीट की अधूरी बाउंड्रीवॉल और एक अधूरा भवन ही मिला। गौशाला संचालन के लिए प्रस्तावित अन्य सुविधाएं मौके पर उपलब्ध नहीं थीं। न बछड़ों के लिए अलग शेड मिला और न ही भूसा गोदाम, बीमार पशुओं के लिए शेड तथा पानी की व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाएं दिखाई दीं।

जांच में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि एक ही कार्य के लिए दो कथित फर्जी निविदाएं तैयार की गईं और छतरपुर की मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए कार्यादेश जारी किया गया।

37.85 लाख की स्वीकृति, भुगतान के आंकड़ों में अंतर

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गौशाला निर्माण के लिए 37.85 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के मुकाबले सरकारी पोर्टल पर 27.38 लाख रुपये के बिल दर्ज किए गए। वहीं वास्तविक भुगतान करीब 20.22 लाख रुपये बताया गया है। स्वीकृत राशि, पोर्टल पर दर्ज बिलों और वास्तविक भुगतान के बीच अंतर को भी जांच का महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है।

इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, डीएस आर्मो, हिमांशु तिवारी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जगदीश सिंह राजपूत, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला और ठेकेदार दीनदयाल कुशवाहा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

गौशाला निर्माण अधूरा रहने पर उठे सवाल

ईओडब्ल्यू की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद अब निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और सरकारी राशि के उपयोग की पड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौवंश के संरक्षण के उद्देश्य से स्वीकृत लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद गौशाला का निर्माण पूरा क्यों नहीं हुआ? जिन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उनके अधूरे रहने के बावजूद भुगतान किस आधार पर किया गया? टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के लिए कौन जिम्मेदार है?

फिलहाल ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर निगाहें टिकी हैं। निर्माण स्थल के भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में वित्तीय अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

हिन्दुस्थान समाचार / हीरेन्‍द्र द्विवेदी

Livevns.news Desk
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