जी राम जी योजना की मध्य प्रदेश में तैयारी पूर्ण रखें : मंत्री पटेल
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
भोपाल, 08 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त तैयारी यथा समय पूर्ण करने के निर्देश दिये। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिमाह फील्ड विजिट करते हुए योजनाओं की धरातल पर स्थिति देखें। जिलों द्वारा किए गए अच्छे नवाचार प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जायें। यदि कोई अनियमितता या गड़बड़ी प्रकाश में आती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही हो।
मंत्री पटेल ने सभी जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर प्रतिमाह ग्रेडिंग की जाकर ग्रेडिंग लिस्ट जारी करने के निर्देश भी दिए ताकि अधिकारियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी अमला सतत निगरानी रखे। इस दौरान उन्होंने पंचायतराज, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में राज्यमंत्री राधा सिंह तथा दीपाली रस्तोगी, हर्षिका सिंह, अवि प्रसाद, दिनेश जैन, छोटेसिंह एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में 2718 सामुदायिक भवन लागत राशि 654.7024 करोड़ रूपये के स्वीकृत किये जाकर प्रथम किश्त की राशि 293.8262 करोड़ रूपये जारी कर दी गई है। स्वीकृत सामुदायिक भवनो की वर्क आईडी पंचायत दर्पण 2.0 पोर्टल पर जनरेट की गई है। बैठक में मंत्री पटेल ने मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी 208 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वृन्दावन ग्राम का चयन किया जा चुका है। प्रत्येक वृन्दावन ग्राम के लिए पाँच वर्षीय कार्य योजना तैयार करें। इसके लिए एक लाख रूपये प्रति वृन्दावन ग्राम के मान से राशि जिला पंचायत को अंतरित की जा चुकी है। कार्ययोजना तैयार होने पर निर्धारित प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाए।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत 1 लाख 95 हजार 712 प्रतिभागियों को दिया गया प्रशिक्षण
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में कुल एक लाख 95 हजार 712 प्रतिभागियों का त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधि, कार्यकारी अमलो का प्रशिक्षण किया जा चुका है। एक्सपोजर विजिट के तहत 2 हजार 797 प्रतिभागियों का भ्रमण कराया जा चुका है। आरजीएसए योजनांतर्गत (PMU) मद अंतर्गत राज्य स्तर (SPRC, SPMU), जिला स्तर (DPMU, DPRC), जनपद स्तर (BPMU) पर 854 के लक्ष्य के विरूद्ध 766 मानव संसाधन पदस्थ किए जा चुके है। पेसा सपोर्ट अंतर्गत पेसा क्षेत्रो में जिला स्तर पर 20 जिला समन्वयक, विकासखंड स्तर पर 88 विकासखंड समन्वयक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 4 हजार 839 पेसा मोबलाइजर्स नियुक्त किए जा चुके है इस मद में मानदेय के रूप में कुल 15.17 करोड़ राशि भुगतान की जा चुकी हैं।
झाबुआ को मिली सराहना
बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पेसा एक्ट के क्रियान्वयन में जनजातीय कल्याण विभाग से बेहतर समन्वय रखें। झाबुआ सहित अन्य वनांचलों में पेसा एक्ट के तहत अच्छा कार्य हो रहा है। अनेक ग्रामों में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का वातावरण बना है और 3-D, दहेज, डी.जे. और दारू के खिलाफ जनजाति समाज में अलख जगी है। यह खुशी की बात है कि अनेक स्थानों पर अब चौथे-D धर्मांतरण के खिलाफ भी आवाज़ उठायी जा रही है। यह ग्रामीण जनजाति समाज में जागरूकता का परिचायक है और समाज में एक मिसाल है।
माँ नर्मदा परिक्रमा पथ पर पौधारोपण के लिए 128 कार्य प्रारंभ
बैठक में बताया गया कि एक बगिया माँ के नाम अंतर्गत 31 हजार 300 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें 29 हजार 193 कार्य प्रगतिरत है। एक बगिया माँ के नाम परियोजना में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पाँच जिले खण्डवा, सिंगरौली, रायसेन, बड़वानी एवं बालाघाट है। उन्होंने बताया कि माँ नर्मदा परिक्रमा पथ पर पौधारोपण के लिए 138 कार्य स्वीकृत है, जिसमें से 128 कार्य प्रारंभ हो चुके है। अब तक कुल 38 हजार 920 पौधे रोपे गए है। पौधों की सुरक्षा हेतु तार फेंसिंग पंचायत राज संचालनालय से की जायेगी।
बैठक में बताया गया कि दो गांव/पंचायत/मजरे-टोले को दोहरी संपर्कता एवं संदीपनी विद्यालय को संपर्कता उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम सम्पर्कता परियोजना लागू की जा रही है। कार्य स्थल का चयन तथा डीपीआर तैयार करने हेतु आरआईएमएस पोर्टल विकसित किया गया है। प्रदेश में जी राम जी योजना अंतर्गत एक हजार करोड़ रूपये की नवीन सड़कों का निर्माण किया जायेगा।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अंतर्गत क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन
बैठक में बताया गया कि खरीफ 2025 में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 14 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अंतर्गत क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन कार्य लिया गया है। इसके अंतर्गत 3 हजार 110 कृषको को चयनित कर लाभान्वित किया गया एवं सब्जी उत्पादन से प्रति कृषक 25 से 30 हजार अतिरिक्त आमदनी भी हुई। रबी 2025 में सभी 36 जिलों में क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन कार्य लिया गया है। सब्जी उत्पादन 9 हजार 157 कृषकों को चयनित किया जाकर सब्जी उत्पादन कार्य से जोड़ा गया है। क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन में सर्वोत्तम प्रगति वाले जिले जबलपुर, अशोकनगर, सागर, नरसिंहपुर एवं डिंडोरी है।
कुल 2191 शालाओं में पीएम पोषण याजना से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण किया गया
बैठक में बताया गया कि पीएम पोषण योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामाजिक अंकेक्षण MPSedc द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक जनपद से सात-सात शालाओं का चयन किया गया है। कुल 2 हजार 191 शालाओं में पीएम पोषण योजना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। मोबाइल ऐप से निरीक्षण करने पर सामाजिक अंकेक्षण की वास्तविक एवं यथार्थ स्थिति प्राप्त होगी। निरीक्षण की तिथि, समय, स्थान, फोटो एवं अन्य विवरण स्वतः रिकॉर्ड होंगे। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना
बैठक में मंत्री पटेल ने बताया कि म.प्र. संकल्प पत्र-2023 के अंतर्गत पीएम पोषण योजना का विस्तार किया गया है। कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता (टेट्रा पैक दूध) दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना में लगभग 87 लाख विद्याथी लाभान्वित होंगे। टेट्रा पैक में दुग्ध प्रदाय के लिए 05 वर्षीय दुग्ध प्रदाय योजना के संबंध में शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से आगामी 5 वर्षों की अनुमानित छात्र/बच्चों की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जिसके अनुसार संक्षेपिका तैयार की जा रही है उक्त के संबंध में प्रबंध संचालक, सांची डेयरी, भोपाल को वर्षवार निर्धारण किये जाने हेतु अवगत कराया गया है।
आवास पूर्ण करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर
बैठक में मंत्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजनान्तर्गत देश में कुल 4.69 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से सर्वाधिक 1.85 लाख मध्यप्रदेश में स्वीकृत हुए है। आवास पूर्णता में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत