जरूरतमंदों को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

जरूरतमंदों को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री
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जरूरतमंदों को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री


- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा

भोपाल, 4 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग व सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर को शामिल कर रोजगार देने की कार्ययोजना बनाएँ। कार्ययोजना ऐसी हो, जिससे हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोजगार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार शाम को ग्वालियर में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। बैठक में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ किला सहित अन्य ऐतिहासिक इमारतें, जलाशय व अकूत वन संपदा उपलब्ध है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये रोजगारपरक योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि हर जिले में बहुत से ऐसे सक्षम लोग मौजूद हैं जो थोड़े से प्रोत्साहन और सरकारी मदद से उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सक्षम लोगों से संवाद कर उन्हें रोजगार के अवसर पैदा करने व उद्यम खड़ा करने के लिये प्रेरित करें। उन्होंने संभाग स्तर पर वृहद स्तर पर रोजगार मेला आयोजित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर के हुकुमचंद मिल की तर्ज पर सरकार जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों का भुगतान भी करायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर कलेक्टर को श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये जल्द से जल्द कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि विकास कार्यों की सूचना जनप्रतिनिधियों को भी दी जाए। उन्होंने ग्वालियर शहर को स्वच्छता में अव्वल बनाने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया।

बैठक में सामाजिक न्याय व दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसदगण विवेक नारायण शेजवलकर, केपी सिंह यादव व संध्या राय, महापौर डॉ. शोभा सतीश सिकरवार तथा ग्वालियर संभाग के विधायकगण मौजूद थे। साथ ही प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा एवं विशेष पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह भोपाल से ऑनलाइन जुड़े।

मिल-जुलकर करेंगे प्रदेश का विकास

मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से कहा कि हम सब मिल-जुलकर विकास में प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। मतभिन्नता को विकास कार्यों के बीच आड़े नहीं आने दिया जायेगा। सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी के सुझावों को सम्मान देगी और अच्छे सुझावों पर अमल भी किया जाएगा।

उन्होंने ग्वालियर संभाग के सभी सांसद व विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी जनप्रतिनिधि लिखित में अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे उस पर अमल किया जा सके। उन्होंने नई रेलवे लाईन सहित रेल सेवाओं की बढ़ोतरी के सुझाव देने के लिए भी कहा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाएँ। इसी उद्देश्य को लेकर वे स्वयं सभी संभागों में बैठक लेकर क्षेत्रीय कठिनाइयों व समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं।

स्वीकृत कार्यों को धरातल पर लाएँ, इसमें कोई ढ़िलाई न हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समीक्षा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार ने जो काम स्वीकृत किए हैं, उनमें से अधूरे काम अभियान बतौर पूर्ण कराएँ। साथ ही जो कार्य शुरू नहीं हो सके हैं उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर लाएँ। इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

नेशनल हाईवे से जुड़े गाँवों को अनिवार्यत: मिले कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक बसे गाँवों को नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी अनिवार्य रूप से मिले। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन हैं, वहाँ विशेष ध्यान देकर संबंधित ग्रामों को मुख्य सड़कमार्ग से जुड़वाएँ।

जल जीवन मिशन के काम अभियान बतौर पूरे कराएँ

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को विशेष अभियान चलाकर पूरा कराएँ। जो कार्य 80 प्रतिशत तक हो चुके हैं उन्हें पूर्ण कराएँ। साथ ही जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें आरंभ कराकर ऐसे क्षेत्रों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करें। आगामी गर्मी के मौसम में कहीं पर भी पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए।

थानों व चौकी सहित पुलिस के अन्य प्रयोजन के लिये जमीन आरक्षित कराएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के नजदीक पुलिस थानों, चौकियों व बटालियन सहित पुलिस के अन्य प्रयोजन के लिये जमीन अवश्य आरक्षित कराएँ। इस कार्य को विशेष प्राथमिकता दी जाए।

माँस-मछली की बिक्री पर नहीं खुले में बेचने के तरीके पर है रोक

उन्होंने बैठक में दोहराया कि माँस-मछली की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बेचने के गलत तरीके पर जरूर रोक है। लोगों के स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर खुले में माँस-मछली इत्यादि की बिक्री पर रोक लगाई गई है। माँस-मछली बेचने वालों के लिये पक्के प्लेटफॉर्म बनवाकर सरकार देगी। साथ ही इनकी बिक्री के लिये वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे।

रतनगढ़ बहुउद्देश्शीय परियोजना की बाधा दूर करने के दिए निर्देश

दतिया जिले में मूर्तरूप ले रही रतनगढ़ बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को पूरा करने में आ रही रूकावट जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए। वन विभाग से संबंधित इस सिंचाई परियोजना की बाधा को दूर कराएँ। उन्होंने ग्वालियर – भिण्ड फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को भी जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

किसी भी असहाय को खुले में न गुजारनी पड़े रात

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दी के मौसम में किसी भी व्यक्ति को खुले में रात गुजारने के लिये मजबूर न होना पड़े। फुटपाथ पर रात गुजारने वालों एवं अन्य जरूरतमंदों को रैन बसेरों में आश्रय दिलाएँ। इस काम में सामाजिक संस्थाओं को भी सहभागी बनाएँ। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों की व्यवस्थाएँ सुदृढ़ रहें। उन्होंने कहा ठंड से किसी के भी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

स्वच्छता में अव्वल बनाकर ग्वालियर का मान-सम्मान बढ़ाएँ

उन्होंने बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि ग्वालियर को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता में अव्वल बनाकर अपने शहर का मान-सम्मान बढ़ाएँ। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। प्रदेश सरकार ने भी स्वच्छता को पहली पायदान पर रखा है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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