राजगढ़ः मुख्य सचिव ने कानून-व्यवस्था समीक्षा में जिले की प्रशंसा की
राजगढ़, 25 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन की गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित कानून-व्यवस्था, नवीन न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा बैठक में सराहना की गई।
बैठक में बताया गया कि पॉक्सो एक्ट के मामलों का दो माह के भीतर निराकरण करने में राजगढ़ ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रकरणों की 60 दिन के भीतर विवेचना पूरी करने में भी जिला प्रदेश के टॉप-10 जिलों में शामिल रहा।
मुख्य सचिव ने इस उपलब्धि के लिए जिला पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजगढ़ जैसे संवेदनशील जिले में प्रभावी कानून-व्यवस्था बनाए रखना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जिले में शांति, सौहार्द और समन्वय के साथ किए जा रहे कार्यों को सराहनीय बताया। बैठक में गंभीर और संवेदनशील अपराधों में त्वरित कार्रवाई, अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन व भंडारण पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। शैक्षणिक परिसरों को ड्रग फ्री जोन बनाने और 15 से 31 जुलाई तक चलने वाले “नशे से दूरी है जरूरी” अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर 1930 के व्यापक प्रचार-प्रसार और शिकायत मिलते ही ठगी की राशि तत्काल फ्रीज कराने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। आगामी मोहर्रम पर्व को देखते हुए कानून-व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और संवेदनशीलता के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में राजस्व प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों, स्वास्थ्य सेवाओं, गंभीर एनीमिया, गर्भवती महिलाओं की निगरानी और अनमोल 2.0 के प्रभावी उपयोग की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर डॉ. गिरीशकुमार मिश्रा, एसपी अमित तोलानी, जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक