मप्र में ई-विधान कार्यान्वयन हेतु मार्ग प्रशस्त : प्रमुख सचिव एपी सिंह
भोपाल, 3 जून (हि.स)। नई दिल्ली स्थित नवीन संसद भवन में संसदीय मंत्रालय भारत सरकार के सचिव उमंग निरुला व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सोमवार को मप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉ.सत्य प्रकाश एवं मध्य प्रदेश शासन की ओर से अधिकृत अपर सचिव संसदीय कार्य विभाग राजेश गुप्ता के मध्य बहु प्रतीक्षित त्रिपक्षीय सहमति अनुबंध (एमओयू) मध्य प्रदेश विधान सभा में नेशनल ई विधान परियोजना लागू करने हेतु हस्ताक्षरित किया गया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एपी सिंह ने उल्लेख किया कि विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के कुशल मार्गदर्शन में पेपरलेस विधानसभा की यह परियोजना तत्परता से कार्यान्वित की जाएगी। वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यवाही के कम्प्यूटीकरण, प्रश्नों व अन्य सूचनाओं को सदस्यों से लेकर विभागों से ऑनलाइन जवाब प्राप्त करने आदि में अग्रणीय रही है, परंतु कोरोना व कतिपय कारण से ई विधान परियोजना प्रक्रियाधीन रही जिसका अब इस अनुबंध के साथ शीघ्रता से कार्यान्वयन हो सकेगा।
संसदीय मंत्रालय के सचिव नरूला ने मध्य प्रदेश विधान सभा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नये संसद भवन के समन्वय कक्ष में यह पहला एमओयू मध्य प्रदेश विधानसभा से हुआ है। अन्य राज्यों ने मध्य प्रदेश से सीखा है। हमारे मंत्रालय एवं एनआईसी द्वारा इस मिशन मॉड प्रोजेक्ट हेतु पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
कार्यक्रम का संचालन अपर सचिव डॉ सत्य प्रकाश ने करते हुआ कहा कि नये भवन में यह यादगार अनुबंध है हमारी टीम शीघ्र कार्यवाही आगे बढ़ायेगी। हस्ताक्षर उपरांत एमओयू का परस्पर आदान प्रदान कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर एन आई सी के मुख्य तकनीकी संचालक संजीव कुमार,संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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