इंदौरः राष्ट्रीय लोक अदालत में 11207 प्रकरण एक दिन में निराकृत कर रचा नया कीर्तिमान

- एक अरब 16 करोड़ 40 लाख 41 हजार 93 रुपये की राशि के अवार्ड पारित किये

इंदौर, 9 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष बीपी शर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर के मार्गदर्शन में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में सर्वाधिक लंबित मामलों का निराकरण करने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा इस नेशनल लोक अदालत में अधिकतम मामलों का निराकरण सुनिश्चित किये जाने के लिये समय-समय पर जिला मुख्यालय तथा समस्त तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशगण एवं विभिन्न विभागों के साथ कई बैठकें आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में आपसी सहमति से लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रयास करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। परिणाम स्वरूप शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत ने पिछली समस्त लोक अदालतों में निराकृत हुए कुल प्रकरणों का रिकार्ड तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक 276, सिविल 92, मोटर दुर्घटना क्लेम 603, विद्युत 291, चेक बाउंस 1654, बैंक रिकवरी 17, भू-अर्जन 02, वैवाहिक 168, श्रम 23, अन्य 3106 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 44, विद्युत 66, जलकर 1390 ट्राफिक चालन के 1066 व अन्य 8326 से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकृत हुए।

प्रधान जिला न्यायाधीश की न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण में 38 लाख रुपये के अवार्ड पारित हुए। जिसमें ओरियंटल कंपनी द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में समझौता किया गया। समझौता होने के तुरंत बाद 38 लाख का चैक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के द्वारा पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त एक अन्य सिविल वाद में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित कृषि भूमि का विवाद था, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा उभयपक्ष से राजीनामे में बातचीत की गई। राजीनामा अनुसार उभयपक्ष इस बात पर सहमत हुए कि प्रतिवादी 6 करोड़ रुपये वादी को एक माह के अंदर अदा करेंगे। राशि प्राप्त करने के पश्चात विवादित कृषि भूमि का आधिपत्य वादी के द्वारा प्रतिवादी को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में विशेष प्रयास हेतु समस्त न्यायाधीशगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश आसिफ अहमद अब्बासी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, मिथिलेश डेहरिया तथा अधिवक्तागण एवं समस्त कर्मचारीगण को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

इंदौर हाईकोर्ट में राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निराकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति निर्देशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रशासनिक न्यायाधिपति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी के आदेशानुसार शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निराकरण हेतु 06 खंडपीठों का गठन किया गया। इस वर्ष की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं अन्य न्यायाधिपतिगण द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

नेशनल लोक अदालत में समस्त खंडपीठ में सिविल (एम.ए.सी.टी.आदि), रिट एवं किमिनिल से संबंधित 690 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था, जिसमें लगभग 255 प्रकरण निराकृत होकर कुल मुआवजा राशि 1 करोड़ 89 लाख 79 हजार 498 रुपये के अवार्ड पारित किये गये।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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