भोपाल विकास प्राधिकरण की योजनाओं के कार्यों को गति दी जाए : संभाग आयुक्त शर्मा

भोपाल, 12 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि भोपाल विकास प्राधिकरण सभी संबंधित विभागों के समन्वय से शासकीय योजनाओं के कार्यों को गति प्रदान करे, जिससे उनका समय पर पूरा लाभ आमजन को मिल सके।

संभाग आयुक्त शर्मा ने यह निर्देश गुरुवार को भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) की बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए दिए। बैठक में आवासीय योजनाओं के रिक्त भूखंडों की बिक्री, भूखंडों के एकीकरण, पुरानी आवासीय एवं व्यावसायिक परिसंपत्तियों के पुनर्विकास और शहर की अधोसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सीईओ बीडीए श्यामबीर, अपर आयुक्त नगर निगम सुमित पांडे सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

रिक्त भूखंडों के मूल्यांकन और बिक्री पर विचार

बैठक में एयरोसिटी चरण-1 योजना के पांच रिक्त भूखंडों और एक पीएसपी भूखंड के मूल्यांकन एवं विक्रय की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल मिसरोद चरण-2 योजना के 73 रिक्त भूखंडों के मूल्यांकन और बिक्री पर स्वीकृती दी गई। इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्राधिकरण की उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग और राजस्व में वृद्धि करना है।

विद्यानगर में बस टर्मिनल

विद्यानगर फेस-2 में व्यावसायिक एवं आवासीय कॉम्प्लेक्स के साथ बस टर्मिनल निर्माण के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल

बैठक में मिसरोद चरण-1 की नगर विकास योजना के सेक्टर-सी में भूखंड क्रमांक 67, 68, 69 और 70 के एकीकरण तथा विद्यानगर फेस-3 के स्वीकृत मानचित्रों में संशोधन पर चर्चा हुई। इसके अलावा टीपीएस-213, 214, 215 और 216 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए निविदा स्वीकृति का विषय भी शामिल रहा। आईएसबीटी योजना के मेजेनाइन तल स्थित हॉल के क्रय, राजाभोज आवासीय योजना गोदरमऊ चरण-2 में भूखंडों के विलयन के लिए अनापत्ति, विभिन्न योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने तथा ऑनलाइन सेवाओं के समयबद्ध निराकरण से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही राजस्व की ऑनलाइन सेवाओं के शुल्कों सहित विभिन्न शुल्कों में संशोधन, प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की संशोधित दरें लागू करने और तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर पदोन्नति आदेश की पुष्टि जैसे प्रशासनिक विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे। बीडीए की इस बैठक में लिए गए निर्णयों से प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के विकास, उपलब्ध संपत्तियों के बेहतर उपयोग और शहर की पुरानी परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को गति मिलेगी।

भोपाल संभाग में औद्योगिक विकास की बाधाओं का प्राथमिकता से करें निराकरण

भोपाल संभाग में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने तथा औद्योगिक परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से संभागायुक्त शर्मा ने गुरुवार को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के कार्यकारी निदेशक भोपाल रीजन विशाल सिंह चौहान एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर भोपाल संभाग के औद्योगिक विकास से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

संभागायुक्त शर्मा ने सीहोर एवं राजगढ़ जिले में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों की समीक्षा करते हुए संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित किया कि सभी बाधाओं का चिन्हांकन कर उनका शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने तथा औद्योगिक विकास से संबंधित प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए आवश्यक है कि निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ भूमि, अधोसंरचना एवं अन्य आवश्यक अनुमतियों से संबंधित प्रक्रियाओं का समयबद्ध निराकरण किया जाए।

संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा संबंधित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें। औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश के नए अवसर सृजित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं का विस्तार करना बैठक का प्रमुख उद्देश्य रहा।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर