उज्जैन: महाकाल मंदिर पार्किंग की जमीन की रजिस्ट्री पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

इंदौर, 21 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पार्किंग में उपयोग की जा रही शासकीय जमीन की रजिस्ट्री को लेकर मंगलवार को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत हुई है। न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई।

अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने बताया कि उज्जैन महाकाल मंदिर के पास करीब 40 हजार वर्गफीट जमीन है। इसे हरि फाटा पार्किंग के नाम से पहचाना जाता है। वर्ष 1950 में यह जमीन राजस्व रिकार्ड में शासकीय कारखाने के नाम से दर्ज थी। बाद में इस पर निजी नाम दर्ज हो गए।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में इस जमीन को शासकीय घोषित करने की अनुशंसा करते हुए तहसीलदार ने वरिष्ठ अधिकारियों के पास फाइल भेजी थी। इस अनुशंसा पर कोई निर्णय होता इसके पहले ही इस जमीन की रजिस्ट्री एक कंपनी को कर दी गई। शिकायत भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर याचिकाकर्ता राजेंद्र कुवेल ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष जमीन की वर्तमान स्थिति के साथ ही तहसीलदार के द्वारा दी गई रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज रखे गए। गुरनानी ने बताया कि हमने कोर्ट को यह भी बताया कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ है। इस दौरान उज्जैन में करोड़ों लोग आएंगे। ऐसे में अव्यवस्था हो सकती है। शासकीय जमीन का उपयोग पार्किंग के रूप में किया जाता है। मामले में अब 7 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर