हर नागरिक को समानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा यूजीसीः प्रो. शर्मा
- समान नागरिक संहिता के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रो. शर्मा की अध्यक्षता में हुई जन परामर्श बैठक
रायसेन, 08 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रत्येक नागरिक को समानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के पहले सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। आपके सुझाव प्रदेश के हर नागरिक को समानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।
प्रो. गोपाल शर्मा सोमवार को रायसेन में हुई समिति की जन परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, एसपी आशुतोष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समिति के सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त किए गए।
बैठक में उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रो. शर्मा ने कहा कि जनपरामर्श बैठक के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। समान नागरिक संहिता के संबंध इच्छुक नागरिक वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रो. शर्मा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा गठित यह उच्च स्तरीय समिति विवाह, भरण-पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार तथा अन्य पारिवारिक कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से इस विषय पर सुझावों का संकलन एवं विचार-मंथन किया जा रहे है, जिससे नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु समग्र एवं व्यवहारिक अनुशंसाएं तैयार की जा सके।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्रहित में बताते हुए कहा कि सभी नागरिकों के समान अधिकार होंगे तो भेदभाव नहीं होगा और देश-प्रदेश और तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का व्यापक माध्यम से प्रचार-प्रसार हो तथा सभी नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचना जरूरी है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अफवाह या संशय की स्थिति ना बनें।
बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूसीसी कानून के लिए अपने-अपने सुझाव देते हुए इसे राष्ट्र के हित में बताया और लागू करने का समर्थन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय सहित सभी धर्मो के गणमान्य नागरिक, अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर