मप्रः देवास विस्फोट के दो आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- फैक्ट्री में पार्टनर होना अपराध का सबूत नहीं
इंदौर, 11 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के देवास जिले की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने बुधवार को दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी फैक्ट्री का मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना मात्र किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह बताना होगा कि अपराध में उसकी व्यक्तिगत भूमिका क्या थी।
हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले में जस्टिस आलोक अवस्थी ने मुकेश विज और अनिल मालवीय की अपील स्वीकार करते हुए जिला अदालत के जमानत खारिज करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से जेल में बंद थे।
14 मई को हुआ था जानलेवा विस्फोट
गौरतलब है कि देवास जिले में 14 मई 2026 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था। इसकी चपेट में आने से 12 मजदूरों की जान चली गई थी और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने, जरूरी एनओसी और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने तथा तय सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री रखे जाने की बात सामने आई थी।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, मुकेश विज की फैक्ट्री में वित्तीय नियंत्रण और साझेदारी में भूमिका थी, जबकि अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी होने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान शासन पक्ष ने दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए घटना की जानकारी और साझा मंशा होने की दलील दी। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि हादसे में हुई मौतों के लिए दोनों आरोपियों का कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए उनकी हिरासत जारी रखने का औचित्य नहीं है।
उच्च न्यायालय ने घटना को गंभीर और दुखद बताते हुए टिप्पणी की कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों की गंभीरता मात्र किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए उसकी व्यक्तिगत भूमिका और कथित कृत्य का आकलन जरूरी है। अदालत ने यह भी साफ किया कि आरोपियों को मिली जमानत का अर्थ पटाखों के निर्माण या भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
