मध्य प्रदेश में तबादलों पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, श्वेतपत्र जारी करने की मांग की
भोपाल, 10 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार काे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रशासनिक स्थिरता और पारदर्शिता का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अधिकारियों के तबादले इतनी तेजी से हो रहे हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और योजनाओं को धरातल पर उतारने का पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।
पटवारी ने प्रदेश की तबादला व्यवस्था पर निशाना साधते हुए इसे 'तबादला फैक्ट्री' करार दिया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जीतू पटवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रदेश की राजनीति में 'तबादला उद्योग' शब्द प्रचलित हुआ था। उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में यह प्रवृत्ति और बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकारों के बदलने के बावजूद अधिकारियों के तबादलों को लेकर स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है।
दो साल का कार्यकाल तय करने की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर तैनात आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी अधिकारी का निर्धारित अवधि से पहले तबादला किया जाता है तो उसके लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी अथवा सत्ता और संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्येक वर्ष आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों, उनके कार्यकाल तथा समय से पहले किए गए स्थानांतरण के कारणों का ब्योरा देते हुए श्वेतपत्र जारी करने की मांग भी की है। साथ ही बार-बार तबादलों से प्रभावित जिलों और विभागों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया है।
20 महीने में 325 से अधिक आईएएस के तबादलों का दावा
जीतू पटवारी ने अपने पत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच लगभग 20 महीनों में प्रदेश में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। इस हिसाब से औसतन हर महीने 16 से अधिक अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। उन्होंने जुलाई 2026 के बाद करीब 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदले जाने का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, पिछले तीन महीनों में लगभग दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और करीब एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं।
पटवारी ने मई 2026 में 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों और सितंबर 2025 में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी कम अवधि में किसी जिले का कलेक्टर वहां की प्रशासनिक चुनौतियों को समझकर सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कैसे कर सकता है? इसी तरह पुलिस अधीक्षक को भी अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को समझने के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है।
प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होने का उठाया मुद्दा
पीसीसी चीफ पटवारी ने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर एवं वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी बी. उत्तम कुमार शर्मा के सार्वजनिक वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि एक वर्ष से कम समय में अधिकारी किसी व्यवस्था को पूरी तरह नहीं समझ पाता। एक से दो वर्ष के दौरान उसे कामकाज की समझ विकसित होती है, जबकि दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल मिलने पर संस्थागत सुधार और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।
उन्होंने कहा कि किसी जिले की स्थानीय समस्याओं, विभागीय संसाधनों और प्रशासनिक चुनौतियों को समझने में अधिकारी को समय लगता है। इसके बाद वह अपनी टीम तैयार कर कार्ययोजना बनाता है और योजनाओं को परिणाम तक पहुंचाने की दिशा में काम करता है। ऐसे में बार-बार तबादले होने से प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होती है।
आम जनता पर पड़ने वाले असर का भी किया जिक्र
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लगातार तबादलों का असर केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था की जवाबदेही पर भी पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों की नियुक्तियां प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर हो रही हैं या राजनीतिक समीकरणों और जनप्रतिनिधियों के दबाव से प्रभावित हो रही हैं।
पटवारी ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में तबादलों की व्यवस्था की समीक्षा कर प्रशासनिक स्थिरता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पर्याप्त कार्यकाल मिलने से वे दीर्घकालीन योजनाओं पर बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे
