सीहोरः किसानों की सुविधा सर्वोपरि, खाद-बीज, केसीसी और नरवाई प्रबंधन की कलेक्टर ने की समीक्षा
सीहोर, 10 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किसानों को समय पर कृषि ऋण, खाद एवं बीज उपलब्ध कराने तथा कृषि संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर बालागुरू के. की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक हुई, जिसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर के अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसलों के ऋणमान निर्धारण, कृषि वित्त पोषण, नरवाई प्रबंधन तथा रबी सीजन में खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा की गई।
बैठक में खरीफ एवं रबी फसलों की उत्पादन लागत, आय, शुद्ध लाभ तथा प्रति हेक्टेयर ऋण अदायगी क्षमता की समीक्षा की गई। साथ ही वर्ष 2027-28 के लिए प्रस्तावित फसल ऋणमान पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऋणमान का निर्धारण वास्तविक कृषि लागत और किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि फसल ऋण वितरण का समय, अदायगी तिथि एवं अधिकतम ऋण सीमा किसानों के हितों के अनुरूप निर्धारित की जाए, ताकि किसानों को खेती के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके।
उद्यानिकी एवं सहायक कृषि गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए साग-सब्जी, फल एवं औषधीय फसलों की उत्पादन लागत और प्रस्तावित ऋणमान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पशुपालन एवं मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी और इकाई लागत का अनुमोदन किया गया। किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन, लाख एवं रेशम उत्पादन जैसी सहायक गतिविधियों के लिए वित्तमान निर्धारित करने पर भी विचार किया गया। कलेक्टर ने वर्ष 2026-27 के लिए कृषि निवेश की लागत नाबार्ड की निर्धारित यूनिट कॉस्ट के अनुसार लागू करने के निर्देश दिए।
नरवाई जलाने पर रोक के लिए चलाएं जागरूकता अभियान
कलेक्टर ने नरवाई प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए कि फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जाए। किसानों को नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता में कमी, वायु प्रदूषण और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने नरवाई के उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही नरवाई जलाने की घटनाओं की सतत निगरानी कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की करें सतत निगरानी
कलेक्टर ने रबी सीजन के लिए खाद एवं बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों को उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद एवं प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध कराए जाएं। सहकारी समितियों एवं निजी विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जाए तथा वितरण की सतत निगरानी की जाए। उन्होंने खाद-बीज की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और कोई भी पात्र किसान वित्तीय सहायता एवं कृषि संबंधी सुविधाओं से वंचित न रहे।
बैठक में डीडीएम नाबार्ड औजस्वी दीक्षित, सहकारी समिति उपपंजीयक सुधीर केथवास, उपसंचालक पशुपालन डॉ. नीलेश देसाई, उपसंचालक कृषि अशोक कुमार उपाध्याय, जिला सहकारी बैंक के प्रभारी प्रमोद गौतम, उन्नत कृषक मायाराम गौर और सतीष धूत सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
