पदोन्नति समेत कर्मचारी कल्याण के सभी प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरणः मुख्य सचिव
- मुख्य सचिव बर्णवाल ने कर्मचारी कल्याण विषयों पर की गहन समीक्षा
भोपाल, 11 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे शासन की मंशानुरूप निर्धारित पदोन्नति समय-सीमा पूर्ण कर लें और कर्मचारी कल्याण के अन्य विषयों पर भी समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव बर्णवाल बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जाँच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति पर विमर्श किया गया। बैठक में विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव आदि उपस्थित थे।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए
मुख्य सचिव बर्णवाल ने निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्ष सभी संवर्गों यथा राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समिति की अब तक हुई बैठक के बाद पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर लें और रिक्त पदों पर सेट अप अनुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति कर लें। उन्होंने सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को समय-सीमा में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 904 अनुकंपा नियुक्ति की हैं और विभिन्न विभागों में अब भी 2300 से अधिक प्रकरण लंबित है। उन्होंने प्रकरण लंबित होने के कारणों की समीक्षा की और विभागाध्यक्षों से कहा कि वे विशेष अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्तिया करें।
समय-सीमा में पदोन्नति करने के निर्देश- अब तक हुई 68437 पदोन्नति
मुख्य सचिव बर्णवाल ने कहा कि गत वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की गयी है और गृह तथ राजस्व विभाग ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि निर्देश अनुसार इस साल होने वाली पदोन्नितयों को भी प्रारम्भ करें। उन्होंने पी.एस.सी द्वारा पिछली पदोन्नति समिति की बैठक में सभी विभागों को बेहतर समन्वय के लिए धन्यवाद दिया और आगामी पदोन्नति के लिए बैठक की तिथियां आदि निर्धारित करने में और भी समन्वय करने के लिए कहा है।
बैठक में बताया गया कि अब तक 68437 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जा चुका है एवं रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया सतत् रूप से जारी है।
सीधी भर्ती से डेढ़ लाख पद भरे जाएंगे
मुख्य सचिव बर्णवाल ने पदोन्नति और सेवानिवृति से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने के निेर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाना है। निर्धारित मापदंड अनुसार सभी विभाग रोड मैप बनाकर भर्तीया समय-सीमा में सुनिश्चित करें।
बैठक में बताया गया कि पी.एस.सी को 6588 पद पर और कर्मचारी चयन मंडल को 17299 पद पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजे गए है। मुख्य सचिव ने अनुशासनात्मक कार्यवाही अंतर्गत विभागीय जाँच की भी समीक्षा की और विभागाध्यक्षों को निेर्देश दिए कि समय-सीमा में विभागीय जाँच पूर्ण की जाए। मुख्य सचिव ने पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा की और वित्त विभाग को निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने में विभिन्न विभागों के अधीनस्थ अमले को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए परिपत्र जारी करें।
नियमित और विशेष पीएससी के लिए कैलेंडर निर्धारित
मुख्य सचिव बर्णवाल ने वर्ष 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षा आयोजित किय जाने के संबंध में भी मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने वर्ष 2027 में नियमित पीएससी के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में बताया गया कि नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों संबंधित विज्ञापन , प्रकाशन किया जायेगा और जनवरी 2027 में प्रारम्भिक परीक्षा, जून में मुख्य परीक्षा एवं नवम्बर 2027 में साक्षात्कार आयोजित किए जाने की योजना है। इसी तरह विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन मई में प्रारम्भिक परीक्षा, सितम्बर में मुख्य परीक्षा एवं दिसम्बर 2027 में साक्षात्कार आयोजित किए जाने की योजना है।
मुख्य सचिव बर्णवाल ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि पीएससी के कैलेंडर के दृष्टिगत नियमित पीएससी के लिए 31 दिसम्बर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों की भर्तीयों के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 25 नवम्बर तक प्रेषित करें। उन्होंने विशेष पीएससी के लिए भी वर्ष 2027 में संभावित रिक्तियों का आकलन कर भर्ती के लिए 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए है।
सुशासन के लिए डैशबोर्ड पर विभागों की विभिन्न योजनाएं
बैठक में मुख्य सचिव बर्णवाल ने बताया कि सुशासन की दृष्टि से आमजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी अनेक सेवाओं को डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है।इस दौरान प्रारंभिक डैशबोर्ड का प्रदर्शन भी किया गया। नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि के प्रकरणों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के लाइसेंस और पंजीयन से संबंधित सेवाओं के लिए विकसित किए जा रहे डैश बोर्ड को लंबित प्रकरणों की स्थिति बताई गई और विभागाध्यक्षों से सुझाव आमंत्रित किए गए। मुख्य सचिव ने लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
