सड़क सुरक्षा कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: प्रबंधक संचालक यादव
- सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश
भोपाल, 09 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने बुधवार को सेव लाइफ फाउंडेशन एवं डीडीएचआई, आईआईटी मद्रास द्वारा प्रदेश में किए जा रहे सड़क सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रबंध संचालक यादव ने बैठक में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को कम करने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ मैदानी स्तर पर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों पर मौजूद बेसहारा मवेशियों को निकटतम गौशालाओं अथवा अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पशुपालन, नगरीय विकास एवं जिला प्रशासन के समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मवेशियों के जमाव वाले स्थानों को चिह्नित कर सड़क निर्माण एजेंसियों, परिवहन विभाग, स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने को कहा। दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
यादव ने गौशालाओं की मौजूदा क्षमता एवं व्यवस्थाओं का आकलन कर उनकी क्षमता बढ़ाने, अतिरिक्त मवेशियों के लिए अस्थायी शेड बनाने तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लापरवाह पशुपालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और बेसहारा मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया।
अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के विरुद्ध करें तत्काल कार्रवाई
प्रबंध संचालक ने सड़कों से अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण एजेंसियां परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतें, जिससे निर्माण कार्यों के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
‘जीरो फैटेलिटी’ जिलों में सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान
यादव ने लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यपालन यंत्रियों को जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति में उन्हें सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा चयनित प्रदेश के 9 ‘जीरो फैटेलिटी’ जिलों में सड़क सुरक्षा उपाय प्राथमिकता से लागू किए जाएं।
बैठक में सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम ने बताया कि प्रदेश के सभी 55 जिलों के लिए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही हाई एक्सीडेंट डेंसिटी कॉरिडोर एवं दुर्घटना संभावित स्थलों को भी चिह्नित किया गया है। इन स्थलों पर किए जा रहे सड़क सुरक्षा कार्यों की निगरानी के लिए ‘मार्गदर्शक’ डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसके माध्यम से दुर्घटना स्थलों, वहां किए जा रहे सुरक्षा कार्यों तथा उनकी प्रगति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
प्रबंध संचालक यादव ने भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप ‘सेफ स्कूल जोन’ और ‘मॉडल जंक्शन’ विकसित करने के प्रस्ताव शीघ्र मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आईआईटी मद्रास की डीडीएचआई टीम द्वारा विकसित ‘संजय ऐप’ का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा, जिससे सड़क सुरक्षा संबंधी मामलों की निगरानी और कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
हेलमेट के प्रति चलाएं व्यापक जागरूकता अभियान
यादव ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए विभागीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने 30 सितंबर तक सड़कों के सभी गड्ढों का सुधार सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा कार्यों की मैदानी स्तर पर सतत निगरानी करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आपसी समन्वय और जनभागीदारी से सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली जनहानि को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।
बैठक में अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा पर गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देशों के अनुरूप किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन विभाग तथा मार्कफेड के अधिकारी उपस्थित रहे। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर