इंदौरः कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों के निराकरण की समीक्षा, लापरवाह लेखापाल को शोकाज नोटिस
इंदौर, 15 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को समय सीमा (टीएल) के पत्रों के निराकरण और अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर आमजन को मिले और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का सुचारू निराकरण हो, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इस दिशा में पूर्ण गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तेजी से कार्य करें।
बैठक में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, स्मार्ट सिटी के सीईओ अर्थ जैन, अपर कलेक्टर रोशन राय तथा रिंकेश वैश्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की विभागीयवार समीक्षा की। उन्होंने रैण्डम रूप से लंबित प्रकरणों के आवेदकों से रूबरू चर्चा कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया। उन्होंने आवेदक रितेश मोरे से चर्चा की। मोरे ने बताया कि उनकी बहन का निधन हो गया है, वह स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी थी। लंबे समय से उनके बकाये का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। बताया गया कि कुछ औपचारिकताएं शेष रहने से भुगतान नहीं हुआ है। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि औपचारिकताएं पूर्ण कराना हमारा दायित्व है। प्रकरण में लापरवाही मिलने पर लेखापाल को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि अगले सात दिन में औपचारिकताएं पूर्ण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह उन्होंने तीन अन्य प्रकरणों की भी समीक्षा कर अगले सात दिवस में निराकरण सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने सभी विभागों को चेताया कि जो विभाग शिकायतों के समाधान में पीछे हैं, वे तत्काल सुधार लाएँ। उन्होंने बताया कि समय-सीमा से पुराने प्रकरणों का रैंडम चयन कर शिकायतकर्ताओं से सीधे बात की जा रही है, और विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बिना परेशानी समय पर समाधान मिले, यह हमारी निरंतर मॉनिटरिंग का हिस्सा है। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर वर्मा ने एसआईआर की प्रगति पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अभी समाप्ति की ओर नहीं है, दावा-आपत्ति की विस्तृत सुनवाई शेष है। इस कार्य के चलते उन्होंने सभी एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने मूल राजस्व कार्यों में भी किसी प्रकार का विलंब न होने दें और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर