इंदौरः समय-सीमा की बैठक में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई, पटवारी और सचिव निलंबित
- सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों का हाथों-हाथ निराकरण
इंदौर, 22 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टीएल) एवं अंतर-विभागीय समन्वय समिति की बैठक में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर वर्मा ने नवाचार के तहत “समाधान हाथों-हाथ” पहल के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर कई प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योजनाओं से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टरवर्मा ने एक पटवारी एवं एक ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए। दो अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, स्मार्ट सिटी के सीईओ अर्थ जैन, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, निशा डामोर, रिंकेश वैश्य सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जहां-जहां विलंब से शिकायतकर्ताओं को आर्थिक नुकसान हुआ, वहां संबंधित अधिकारियों से पेनल्टी की वसूली की जायेगी। कलेक्टर ने बताया कि राशन पर्ची बनाने में विलंब, तहसील खुड़ैल में राजस्व प्रकरण के एक आदेश के अमल में देरी, एमपीईबी एवं नगर परिषद बेटमा से जुड़े प्रकरणों में लापरवाही पाई गई, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई है।
आवेदनकर्ता चेतन चौधरी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत लिम्बोदागरी में राशन पात्रता पर्ची के संबंध में समग्र आईडी के सत्यापन के लिए आवेदन किया था। पंचायत द्वारा समग्र आईडी का लंबे समय तक सत्यापन नहीं किया गया, इसके कारण उन्हें परेशानी हुई है। कलेक्टर ने तुरंत सत्यापन कर राशन पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही देरी एवं लापरवाही के लिए ग्राम पंचायत लिम्बोदागारी के सचिव को निलंबित करने के भी निर्देश दिए। इसी तरह आवेदनकर्ता राम कुमार द्वारा बताया गया कि उसने विद्युत कनेक्शन काटने का आवेदन दिया था। एमपीईबी द्वारा कनेक्शन काट दिया गया, परंतु कई बार आग्रह करने के बाद भी जमा राशि वापस नहीं की गई। कलेक्टर ने आज शाम तक जमा राशि आवेदक के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा पैनल्टी लगाने के भी निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार आवेदनकर्ता तिरु मोहम्मद ने बताया कि नगर परिषद बेटमा में अपनी बेटी का नाम राशन कार्ड से हटाने का आवेदन दिया था। इस कार्यवाही में नगर परिषद द्वारा देरी की जा रही है। इसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है। कलेक्टर वर्मा ने तुरंत ही नाम हटाने और देरी के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेटमा के विरूद्ध पांच हजार रुपये की पैनल्टी लगाने के निर्देश दिए। ग्राम शिवनी के आवेदनकर्ता अंकुरसिंह चौहान ने बताया कि उसने एक राजस्व प्रकरण में जारी आदेश को राजस्व अभिलेख में ऑनलाईन अपडेट करने के लिए आवेदन दिया था। काफी समय के बाद भी आदेश को राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है। कलेक्टर ने आज ही आदेश को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिए और लापरवाही पाये जाने पर खुडै़ल तहसील के ग्राम शिवनी के पटवारी को निलंबित करने के आदेश दिए।
लंबित प्रकरणों के निराकरण में आयी तेजी
कलेक्टर वर्मा ने बताया कि प्रति सप्ताह रेंडम आधार पर आवेदकों से रूबरू चर्चा करने और उनकी समस्याओं के निराकरण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। बीते एक सप्ताह में 50 दिन से अधिक पुरानी लगभग 550 शिकायतों का निराकरण विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा किया गया है। यह प्रशासनिक स्तर पर एक सकारात्मक शुरुआत है और आने वाले समय में लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान की दिशा में गति और बढ़ेगी। कलेक्टर ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता से निराकृत करें, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके और प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो।
रणजीत हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार
बैठक में रणजीत हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति का प्रस्तुतीकरण हुआ। बैठक में बताया गया कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रथम चरण में लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि से मंदिर में भव्य द्वार बनाने, आकर्षक बाउंड्री वॉल बनाने, रथ घर, लॉकर, क्लॉक रूम, कवर्ड वॉक-वे निर्माण सहित अन्य कार्य श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा (दिसंबर 2026) में पूर्ण हो। निर्माण के चलते श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
हॉस्टलों का निरीक्षण
कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टलों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों के लिए सुविधा और व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता करें। हॉस्टलों में व्यवस्थाओं के निरीक्षण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शुरू किया गया है । जिले के सभी शासकीय हॉस्टलों (शिक्षा, जनजातीय, सामाजिक न्याय विभाग आदि) के लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी नियमित भ्रमण कर भोजन, पेयजल, स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं की जांच करेंगे। विद्यार्थियों से संवाद कर गार्जियन की तरह सहयोग करेंगे, ताकि वे तनावमुक्त होकर अध्ययन कर सकें।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर