इंदौरः मंत्री सिलावट ने लसूड़िया मोरी–केलोद हाला रेलवे ओवरब्रिज का किया निरीक्षण
- दिसंबर 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य, सिंहस्थ-2028 में क्षेत्रवासियों को मिलेगी जाम से राहत
इंदौर, 25 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रविवार को इंदौर के लसूड़िया मोरी–केलोद हाला मार्ग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मंत्री सिलावट ने कहा कि सिंहस्थ महापर्व-2028 के दृष्टिगत यह रेलवे ओवरब्रिज क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके निर्माण से नागरिकों को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा।
मंत्री सिलावट ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग (सेतु परिक्षेत्र, भोपाल) द्वारा रेलवे समपार क्रमांक-50 पर इस ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना का लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और दिसंबर 2027 तक निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए राज्य शासन ने 14 जुलाई 2023 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। निर्माण कार्य मेसर्स केटी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड, इंदौर को सौंपा गया है। ओवरब्रिज की कुल लंबाई 734 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर होगी।
उन्होंने बताया कि ब्रिज की नींव का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि सब-स्ट्रक्चर और सुपर-स्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से जारी है। परियोजना को समय-सीमा में पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग, रेलवे, इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान मंत्री सिलावट ने रेलवे विभाग की ओर से निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने रेलवे के डीआरएम श्री अश्विन से दूरभाष पर चर्चा कर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने और रेलवे के हिस्से का कार्य तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
सिलावट ने यह भी बताया कि लसूड़िया मोरी–केलोद हाला मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण के कारण सर्विस रोड और रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से समन्वय कर अतिक्रमण हटाने तथा निर्माण कार्य में आ रही सभी बाधाओं का शीघ्र निराकरण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन का प्रयास है कि दिसंबर 2027 तक ओवरब्रिज आमजन के लिए शुरू हो जाए, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को यातायात संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके।
निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री जे.के. मीणा, अनुविभागीय अधिकारी मनोज जैन, पार्षद राकेश सोलंकी एवं योगेश गेंडर, सरपंच जितेंद्र डोडिया, जनपद पंचायत इंदौर के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया, संजय शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
