न्यायिक प्रक्रियाओं एवं कार्यसंस्कृति को ऑनलाइन मोड पर लाने पर दें बल : कलेक्टर मिश्रा

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न्यायिक प्रक्रियाओं एवं कार्यसंस्कृति को ऑनलाइन मोड पर लाने पर दें बल : कलेक्टर मिश्रा


न्यायिक प्रक्रियाओं एवं कार्यसंस्कृति को ऑनलाइन मोड पर लाने पर दें बल : कलेक्टर मिश्रा


- भोपाल एवं बैरसिया के अभियोजन अधिकारियों की बैठक आयोजित

भोपाल, 11 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि “उच्चतम न्यायालय की मंशा के अनुरूप अभियोजन की संपूर्ण कार्यसंस्कृति एवं प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन मोड पर लाया जाए।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अभियोजन अधिकारियों (ADPO) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारियों एवं विवेचना अधिकारियों के मध्य सुदृढ़ एवं पारदर्शी संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण एवं अद्यतन जानकारियां नियमित रूप से साझा की जाएं,जिससे न्यायालयीन कार्यवाहियों को और अधिक गति प्रदान की जा सके।

पुलिस अधीक्षक (देहात) पंकज पांडे ने कहा कि प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए विवेचना अधिकारियों तथा अभियोजन अधिकारियों के मध्य होने वाली पारस्परिक चर्चाओं को नियमित रूप से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) मोड पर आयोजित किया जाए। इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अंतर- विभागीय समन्वय सुदृढ़ होने से प्रकरणों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी आएगी।

बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट पी.सी.शाक्य, डिप्टी कलेक्टर रत्नेश श्रीवास्तव, जिला अभियोजन अधिकारी तथा समस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं

इधर, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में एडीएम सुमित पांडेय, महेंद्र कवचे, पीसी शाक्य, प्रकाश नायक ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 120 आवेदन प्राप्त हुए।

इस मौके पर एसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एडीएम पांडेय, कवचे, शाक्य, नायक ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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