मप्रः जेलों में सुविधाओं का होगा सुदृढ़ीकरण, अधोसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी

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मप्रः जेलों में सुविधाओं का होगा सुदृढ़ीकरण, अधोसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी


भोपाल, 20 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा जेलों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, बंदियों के पुनर्वास, बेहतर आवासीय व्यवस्था एवं जेल अधोसंरचना के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जेलों में पेयजल व्यवस्था, बैरक निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खुली जेल कॉलोनी एवं नवीन अधोसंरचना विकास से संबंधित 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न कार्यों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया है।

जनसम्पर्क अधिकारी राजेश दाहिमा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह अनुमोदन प्रमुख सचिव, जेल मुकेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति की बैठक में विभिन्न जेलों से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्तावों की अनुशंसा पर किया गया है।

पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य

उन्होंने बताया कि जिला जेल आगर मालवा, नीमच एवं देवास तथा केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नवीन बोरवेल, मोटर पंप एवं पाइपलाइन निर्माण के प्रस्तावों पर अनुशंसा की गई है। इन कार्यों पर कुल 31.96 लाख रुपये व्यय का अनुमोदन किया गया है। जिला जेल आगर मालवा में ट्यूबवेल खनन, मोटर पंप एवं पाइपलाइन के लिए 5.27 लाख रुपये, जिला जेल नीमच में नलकूप खनन एवं पेयजल पाइपलाइन के लिए 8.12 लाख रुपये, जिला जेल देवास परिसर में ट्यूबवेल खनन एवं पाइपलाइन के लिए 11.58 लाख रुपये तथा केंद्रीय जेल नरसिंहपुर परिसर में नवीन बोर, सबमर्सिबल मोटर पंप एवं पाइपलाइन के लिए 6.99 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

बंदियों के पुनर्वास एवं परिवार सहित रहने के लिए खुली जेल कॉलोनी

बंदियों के पुनर्वास एवं सामाजिक जीवन में पुनः समायोजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय जेल बड़वानी परिसर में 12 बंदियों को उनके परिवार सहित रखने के लिए खुली जेल कॉलोनी निर्माण प्रस्ताव पर 258.78 लाख रुपये की स्वीकृति की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 8 खुली जेल संचालित हैं।

जेलों में आवासीय क्षमता एवं सुविधाओं का विस्तार

जेलों में उपलब्ध स्थान एवं आवश्यकता के अनुसार बैरक निर्माण, अस्पताल वार्ड तथा अतिरिक्त अधोसंरचना विकास की भी स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय जेल भोपाल में 80 बंदियों की क्षमता वाली 2 डबल स्टोरी बैरक निर्माण के लिए 283.36 लाख रुपये, जिला जेल देवास में 80 बंदियों की क्षमता वाली 2 डबल स्टोरी बैरक निर्माण के लिए 283.36 लाख रुपये, जिला जेल सीधी में 40 बंदियों की क्षमता वाली 1 डबल स्टोरी बैरक निर्माण के लिए 141.68 लाख रुपये, जिला जेल देवास में 5 बिस्तरों के अस्पताल वार्ड निर्माण के लिए 29.94 लाख रुपये तथा सब जेल पवई में 40 बंदियों की क्षमता वाली 1 डबल स्टोरी बैरक निर्माण के लिए 141.68 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है।

केंद्रीय जेल नर्मदापुरम में विस्तारीकरण एवं नई अधोसंरचना

केंद्रीय जेल नर्मदापुरम में वर्तमान जेल परिसर के विस्तार के लिए 680 बंदियों की क्षमता के 6 बैरक, वॉचटावर, आउटरवाल एवं सेक्टर वॉल सहित निर्माण कार्य के लिए 3,941.05 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदेश की जेलों में पेयजल, आवासीय क्षमता, चिकित्सा सुविधाओं एवं अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ बंदियों के पुनर्वास और सुधारात्मक सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

Livevns.news Desk
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