योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में करें, लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई: इला तिवारी

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योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में करें, लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई: इला तिवारी


- फंदा जनपद की विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) इला तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद पंचायत फंदा में संचालित सभी शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करें। कार्यों में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सीईओ इला तिवारी ने बुधवार को जनपद पंचायत फंदा में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बी.बी.जी. राम जी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी ली गई।

हितग्राहियों को समय पर किश्तों का भुगतान करें

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं लंबित आवासों की स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में किश्तों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा 50 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने तथा अकारण किश्त रोकने वाले सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।

योजनाओं एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

बी.बी.जी. राम जी योजना के तहत स्वीकृत कार्य प्रारंभ करने, श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने, ई-केवाईसी एवं मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं भुगतान, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण तथा ओडीएफ प्लस सत्यापन की प्रगति की जानकारी ली गई। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता गतिविधियां प्रभावी रूप से संचालित करने और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में आंगनवाड़ी, पंचायत एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण, स्मार्ट फिश पार्लर के निर्माण एवं आवंटन,14वें एवं 15वें वित्त आयोग तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। लंबित निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कर नियमित पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा करारोपण, पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के लंबित प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा कर समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए।

इला तिवारी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी ग्राम पंचायतवार लक्ष्यों की नियमित निगरानी कर कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शंकर पांसे, सीईओ जनपद पंचायत फंदा शिवानी मिश्रा, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जितेन्द्र अहिरवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, शाखा प्रभारी, एडीईओ, पीसीओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

बैरसिया में जिला पंचायत सीईओ ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, अधूरे आवास जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश

जिला पंचायत सीईओ ने बुधवार को जनपद पंचायत बैरसिया के सभा कक्ष में विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), निर्माण कार्यों सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित एवं अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही हितग्राहियों को निर्धारित समय पर किस्तों का भुगतान करने और वीबी-जी राम जी के अंतर्गत आवास निर्माण में कार्यरत प्रत्येक पात्र हितग्राही को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अपूर्ण आवासों की स्थिति पर ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फटकार लगाई गई तथा संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

Livevns.news Desk
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