एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक्स सदस्यता एवं अग्रिम उर्वरक उठाव अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: कलेक्टर
भोपाल, 24 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में 20 अगस्त से संचालित “एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक्स सदस्यता एवं अग्रिम उर्वरक उठाव अभियान” का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक किसानों को अभियान का लाभ दिलाएं। अभियान की जिला स्तर पर एडीएम एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी।
कलेक्टर मिश्रा ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि पटवारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में फार्मर आईडी की सूची चस्पा कराई जाए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर आईडी और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
उन्होंने बैरसिया, हुजूर एवं कोलार अनुविभागों में विशेष अभियान चलाकर किसानों की फार्मर आईडी बनाने तथा उन्हें एग्रीस्टेक के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में बैंकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए, जिससे कृषि विभाग एवं संबंधित सहयोगी विभागों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य आवश्यक क्रेडिट कार्ड मौके पर ही बनाए जा सकें।
कलेक्टर ने सहकारिता विभाग को पैक्स में नए सदस्य जोड़ने, सभी पात्र किसानों को पैक्स की सदस्यता दिलाने तथा केसीसी सेचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के साथ मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए भी क्रेडिट कार्ड बनवाने तथा पात्र किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान में बैंकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, ताकि शिविर स्थलों पर किसानों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ग्राम पंचायतों में ई-विकास प्रणाली का लाइव प्रदर्शन कर किसानों को टोकन जनरेट करने सहित पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाओं की जानकारी भी दी जाए।
बैठक में बताया गया कि रबी वर्ष 2026-27 में उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक व्यवस्थित रूप से अग्रिम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेशव्यापी अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से ई-विकास प्रणाली से टोकन जनरेट करने, पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं को किसानों तक पहुंचाने, शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाने, लंबित प्रकरणों का निराकरण करने, पैक्स में अधिक से अधिक किसानों को सदस्य बनाने तथा केसीसी सेचुरेशन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय उन्मुखीकरण, पैक्स सदस्यता कार्यक्रम तथा ग्राम पंचायतों में किसानों की फार्मर आईडी बनाने सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, सहकारिता तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की प्रमुख भूमिका रहेगी। कलेक्टर मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतों के निराकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की अनअटेंडेड शिकायतों तथा लोक सेवा गारंटी के समय-सीमा बाह्य प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर