मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता पर होगी दंडात्मक कार्रवाई : आयुक्त
- शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर तीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित
भोपाल, 13 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बुधवार को कहा कि आमजन को समय पर मूलभूत सुविधाएं और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन (181) की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
आयुक्त भोंडवे ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर तीन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में नगर परिषद विजयपुर के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोज शर्मा शामिल हैं, जिनके द्वारा स्वच्छ जल अभियान के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज दूषित पेयजल की शिकायतों का एल-4 स्तर तक पहुँचने के बाद भी समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित नहीं किया गया।
अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत संविदाकार को निर्धारित समयावधि में स्वीकृति पत्र (लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस) जारी न करने तथा योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब कारित करने के फलस्वरूप नगर परिषद भाण्डेर (जिला दतिया) के हनुमंत भदौरिया को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
नगर परिषद बडौनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत राठौर को भी दंडित किया गया है। उनके द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं दर्शाई गई। इसके अतिरिक्त, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने तथा 13 मई 2026 को आयोजित विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध यह निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर