मप्र कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय, 'मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025' में महत्वपूर्ण संशोधनों की दी स्वीकृति

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मप्र कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय, 'मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025' में महत्वपूर्ण संशोधनों की दी स्वीकृति


मप्र कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय, 'मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025' में महत्वपूर्ण संशोधनों की दी स्वीकृति


- मप्र में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट

भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन केबिनेट की नौवीं बैठक हुई। बैठक में मंत्रि-परिषद ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025' में महत्वपूर्ण संशोधनों की स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय के अंतर्गत मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा एवं पात्रता मानदंडों का विस्तार करने, कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिभाषा तथा प्रोत्साहन प्रावधानों में बदलाव करने और स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास इकाइयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं व उत्कृष्टता केंद्रों को नीति के तहत पात्रता देने को स्वीकृति दी गई है। इन संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और 'मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2025' में आवश्यक संशोधन करने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया है।

मंत्रि-परिषद द्वारा मंजूर किए गए संशोधनों के अनुसार उद्योग संवर्धन नीति -2025 की कंडिका 7.2 के तहत 'मेगा स्केल औद्योगिक इकाई' की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित या प्राप्त हो तथा संयंत्र एवं मशीनरी में 300 करोड़ रुपये का निवेश हो, उसे मेगा इकाई की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त सामान्य विनिर्माण (जनरल मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में संयंत्र एवं मशीनरी में 500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाइयों को यह दर्जा मिलेगा। प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाली वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों तथा हाई-पोटेंशियल सेक्टर्स—जैसे पर्सनल केयर एवं कॉस्मेटिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक एवं पॉलिमर, फार्मास्यूटिकल्स एवं बायोटेक्नोलॉजी, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण और राज्य शासन द्वारा घोषित सनराइज सेक्टर—की इकाइयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में 250 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर विनिर्माण, गारमेंट (परिधान), फुटवियर, खिलौने एवं एक्सेसरीज, रत्न एवं आभूषण, हर्बल एवं लघु वनोपज तथा उच्च मूल्य-संवर्धित विनिर्माण क्षेत्रों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में 75 करोड़ रुपये के निवेश पर मेगा इकाई की पात्रता होगी। यह संशोधन नीति के सभी पात्र आवेदनों पर लागू होगा, लेकिन जिन इकाइयों का वाणिज्यिक उत्पादन इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुका है, उन्हें इस संशोधन के तहत लाभ या पुनर्विचार की पात्रता नहीं होगी।

नीति की कंडिका 8.2.2 में संशोधन करते हुए स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और औद्योगिक परीक्षण व प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं के साथ-साथ प्रतिष्ठित संस्थानों से राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मान्यता, प्रयोगशाला प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) अथवा क्षेत्र-नियामक अनुमोदन प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों को भी सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। ये इकाइयां समयबद्ध कार्य योजना के अंतर्गत अनुसंधान, उत्पाद विकास, प्रोटोटाइप, परीक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, व्यवसायीकरण, उद्योग-अकादमिक सहयोग और इनक्यूबेशन जैसी गतिविधियां संचालित कर सकेंगी।

'कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण' की परिभाषा को संशोधित करते हुए इसमें कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन एवं लघु वनोपज से प्राप्त कच्चे उत्पादों के प्रसंस्करण को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत श्रम, विद्युत, मशीनरी अथवा पूंजी के उपयोग से उत्पाद के मूल भौतिक गुणों में परिवर्तन होना और प्रसंस्कृत उत्पाद का मानव या पशु उपभोग के लिए उपयुक्त होना आवश्यक होगा, जबकि इस कंडिका के शेष प्रावधान (बिंदु 2 एवं 3) यथावत रहेंगे। साथ ही कंडिका 8.1 और 9.1.2 में नया प्रावधान जोड़ते हुए यह तय किया गया है कि किसी भी प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाली पहली 3 वृहद श्रेणी की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों को अतिरिक्त 1.3 भौगोलिक गणक की पात्रता मिलेगी, जो इस प्रस्ताव के आदेश जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों पर लागू होगी।

ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावाट-ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली व 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में 800 मेगावाट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को अनुमोदन दिया है। इसका उद्देश्य पीक ऑवर में विद्युत आपूर्ति करना है। परियोजना अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजित होगी तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्वीकृति के बाद खुली निविदा से बोली प्रक्रिया का समन्वय बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाएगा।

द्वितीय चरण की 200 मेगावाट क्षमता के प्रारंभ (कमीशनिंग) के बाद ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रथम चरण (278 मेगावॉट) और द्वितीय चरण (200 मेगावॉट) को मिलाकर कुल क्षमता 478 मेगावाट हो जाएगी, जिससे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना एक ही जलाशय पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बन सकती है।

भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत न्यूनतम 2 घंटे की सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित कुल 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं स्थापित करने की घोषणा की है। टैरिफ कम करने के लिए योजना में 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की सोलर पीवी पोटेंशियल ऑफ इंडिया, जून 2026 रिपोर्ट के अनुसार देश में फ्लोटिंग सोलर की कुल 102.18 गीगावाट क्षमता है, जिसमें से 14.89 गीगावाट (लगभग 15 प्रतिशत) मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क के प्रथम चरण की 278 मेगावाट की परियोजना पूर्ण हो चुकी है, जो भारत की सबसे बड़ी संचालित फ्लोटिंग सोलर परियोजना तथा विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजनाओं में से एक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा 3.21 रुपये प्रति किलोवाट-ऑवर की प्रतिस्पर्धी दर पर विकसित इस परियोजना की विद्युत का क्रय वर्ष 2024 से मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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