मप्र कैबिनेटः ग्वालियर में 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' के द्वितीय चरण की स्थापना की स्वीकृति

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मप्र कैबिनेटः ग्वालियर में 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' के द्वितीय चरण की स्थापना की स्वीकृति


मप्र कैबिनेटः ग्वालियर में 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' के द्वितीय चरण की स्थापना की स्वीकृति


- मप्र में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट

भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन केबिनेट की नौवीं बैठक हुई। बैठक में मंत्रि-परिषद ने 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (टीएमजेड), ग्वालियर' के द्वितीय चरण (फेज-II) की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि- परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा), ग्वालियर के ग्राम तालपुरा (74.263 हेक्टेयर) एवं ग्राम कुलैथ (108.026 हेक्टेयर) में स्थित कुल 182.289 हेक्टेयर (लगभग 450.45 एकड़) भूमि पर टीएमजेड ग्वालियर के द्वितीय चरण की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अथवा साडा द्वारा यह भूमि मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश-2020 की कंडिका-18 के अंतर्गत राजस्व विभाग को वापस समर्पित की जाएगी, जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा इसे टीएमजेड फेज-II के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्वालियर विकास योजना-2035 में इस भूमि का उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तित करने की कार्यवाही नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा की जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने फेज-II की अधोसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा एसपीवी को अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त एसपीवी के संचालक मंडल द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन भी किया गया है। निर्णय के अनुसार फेज-I के लिए दूरसंचार विभाग के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अंतर्गत राज्य शासन के दायित्व फेज-II पर भी लागू होंगे तथा टीएमजेड के लिए अनुमोदित विशेष नीति पैकेज और उपयोगिता दरें फेज-II की औद्योगिक इकाइयों को भी प्राप्त होंगी।

'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाली नवीन शासकीय कंपनी 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन तथा इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मंत्रि-परिषद ने नई कंपनी के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी, अधिकृत शेयर पूंजी और प्रारंभिक वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कंपनी के गठन और तत्पश्चात संचालन के लिए विभागीय मांग संख्या 35 (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के अंतर्गत नवीन बजट शीर्ष सृजित करते हुए प्रारंभिक रूप में 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान और आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।

निर्णय के अनुसार 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' को मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। यह कंपनी राज्य की प्रचलित मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, केंद्र सरकार की एमएसएमई नीति तथा केंद्र व राज्य सरकार के स्टार्टअप क्षेत्र से संबंधित सभी नीतियों, पैकेजों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने प्रस्तावित नई कंपनी के प्रमुख कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का भी अनुमोदन किया है।

पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने को स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पांढुर्णा की सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा कंपनी को आवंटित शासकीय भूमि तथा अर्जित निजी भूमि का प्रयोजन एसईजेड से परिवर्तित कर औद्योगिक क्षेत्र करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, कंपनी के अनुरोध पर उसे आवंटित शासकीय भूमि की लीज अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार राजस्व विभाग के 20 मार्च 2013 के अनुमति आदेश की कंडिका 4.9 के तहत कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी निर्माण या भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार राजस्व विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन के स्थान पर कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा शासकीय भूमि आवंटन में प्रब्याजी और भू-भाटक तथा एसईजेड की स्थापना के लिए दी गई स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि संबंधित विभाग की गणना के अनुसार वापस जमा कराई जाएगी।

उद्योगों का अधोसंरचना विकास योजना के लिये एक हजार 507 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास योजना के वित्तीय वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 तक क्रियान्वयन के लिए एक हजार 507 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इसके अलावा मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एमपीआईडीसी के नेशनल पार्टनर के रूप में सीआईआई को 3 वर्षों के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेशनल पार्टनर अनुबंध के तहत सीआईआई को सौंपे गए कार्यों और गतिविधियों के संपूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन शुल्क अथवा फीस लागू नहीं होगी। इस संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया है।

6 जिलों में अनन्य विशेष न्यायालय के लिए 72 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस एक्ट, 1985) के तहत दंडनीय अपराधों का त्वरित विचारण सुनिश्चित करने के लिए 6 जिलों इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में अनन्य विशेष न्यायालयों के लिए 72 पदों की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार इन विशेष न्यायालयों के संचालन के लिए न्यायाधीश के 6 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही इन विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन कार्य के लिए वरिष्ठ लोक अभियोजकों के 6 पद भी मंजूर किए गए हैं। न्यायाधीशों और वरिष्ठ लोक अभियोजकों के पदों सहित सहायक अमले के लिए कुल 72 पदों की स्वीकृति दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

Livevns.news Desk
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