भोपालः जिला स्वास्थ्य एवं पोषण समिति की संयुक्त बैठक में हुई स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

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भोपालः जिला स्वास्थ्य एवं पोषण समिति की संयुक्त बैठक में हुई स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा


भोपाल, 27 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य एवं पोषण समिति की संयुक्त बैठक कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में डेंगू को लेकर कलेक्टर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जिले में डेंगू के हॉट स्पॉट का नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग को शहर का संयुक्त सर्वे करने और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही खाली प्लॉट को लेकर जल भराव एवं गंदगी होने पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर मिश्रा ने बैठक में जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की प्रभावी क्रियान्वयन व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आभा आईडी निर्माण तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आधार पंजीयन शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश दिए साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए।

सुमन पंचायत के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

बैठक में सुमन पंचायत के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी, पात्र हितग्राहियों की पहचान और मैदानी स्तर पर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंच सके। जिले के फंदा एवं बैरसिया ब्लॉक में सुमन पंचायत का चयन करने के निर्देश दिए।

गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन सुनिश्चित करें

कलेक्टर मिश्रा ने गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने गर्भावस्था की प्रारंभिक पहचान, समय पर पंजीयन, निर्धारित अंतराल पर प्रसवपूर्व जांच, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा संबंधित मैदानी अमले के बीच समन्वय आवश्यक है। प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और आभा आईडी निर्माण की समीक्षा

बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आभा आईडी निर्माण पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने पात्र नागरिकों की आभा आईडी बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। आभा आईडी के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में व्यवस्थित रखने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलती है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आमजन को जागरूक करने, स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने तथा निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का शत-प्रतिशत आधार पंजीयन

बैठक में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आधार पंजीयन एवं संबंधित रिकॉर्ड के अद्यतन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को ऐसे बुजुर्गों की पहचान कर उनका पंजीयन सुनिश्चित करने तथा जिन हितग्राहियों के दस्तावेजों में त्रुटियां या कमियां हैं, उन्हें दूर कराने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को कहा गया। बुजुर्गों के पंजीयन से संबंधित कार्यों में पात्र हितग्राहियों तक पहुंच बनाने, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मैदानी स्तर पर समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया गया, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही शासकीय सुविधाओं से वंचित न रहे।

विभागीय समन्वय और नियमित निगरानी के निर्देश

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैदानी स्तर पर गतिविधियों की नियमित समीक्षा, हितग्राहियों की पहचान और लंबित कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों सहित सभी पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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