शासन की प्राथमिकताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: संभागायुक्त शर्मा

भोपाल, 31 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को संभाग आयुक्त कार्यालय से सभी जिलों में संचालित शासन की प्राथमिकताओं, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सुशासन को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को जनहित में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताएं ही संभाग के सभी जिलों की प्राथमिकताएं हैं। आमजन को समय-सीमा में शासन की योजनाओं का लाभ एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इस दौरान बैठक में संयुक्त संचालक किसान कल्याण विभाग के अधिनस्थ अधिकारी द्वारा सही जानकारी न प्रस्तुत करने एवं लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

भोपाल संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों सांदीपनि स्कूल में बसों के संचालन को प्राथमिकता पर रखने एवं कोताही बरतने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी जिलों के विद्यालयों में बालिका शौचालय के निर्माण, मरम्मत की लगातार मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सख्त नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही बच्चों के नामांकन, पोर्टल पर दर्ज करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित हो एवं ड्राप आउट न हो। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सभी नोडल कॉलेज के अधिकारियों को कॉलेजों में लगातार छात्रों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों की समस्याओं का तत्परता के साथ कॉलेज स्तर पर ही निराकरण सुनिश्चित करें।

संभागायुक्त शर्मा ने पीएचई विभाग की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन की निर्माणाधीन योजनाओं का समय - सीमा में निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश के मौसम में हैंडपंप एवं पीने के पानी के स्त्रोतों का लगातार क्लोरिफिकेशन करने एवं नियमित पेयजल की निगरानी के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिलों के सीईओ जिला पंचायत पीएचई एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सरपंच, क्षेत्रीय प्रतिनिधि समन्वय कर एकल नल जल योजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण करें। संभाग का कोई भी गांव एवं मंजरा टोला पेयजल की योजना से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में पीएम आवास योजनांतर्गत लंबित आवासों को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना में सभी जिलों को बेहतर काम कर सिंतबर तक 50 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य तय समय में पूर्ण करने एवं विभागीय समन्वय के साथ लंबित कार्यों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। सभी जिलों में समग्र ई-केवायसी में भी शत - प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

संभाग आयुक्त ने सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए सभी जिलों में पैक्स के नवीन सदस्यों जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। कृषि एवं कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए ड्रिप स्प्रिंकलर का रकबा बढ़ाने एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभाग के द्वारा सही जानकारी समय पर न उपलब्ध कराने पर संबंधित संभागीय एवं अधिनस्थ अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त शर्मा ने विशेष रूप से हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा दिसंबर माह तक सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत वित्त पोषण का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तार से अवलोकन किया गया।

संभागायुक्त ने विभागवार उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन तथा जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में संभागायुक्त श्री शर्मा ने सभी जिलों के सीईओ जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर को विभिन्न नवाचारों, प्रशासनिक सुधारों तथा जनहित में अपनाई गई अभिनव पहल को संभाग स्तर पर भेजने के निर्देश दिए।

कस्टम हायरिंग सेंटरों में अधिक से अधिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर

संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में खाद वितरण एवं ई-टोकन व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटरों में अधिक से अधिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि किसानों को आसानी से आधुनिक उपकरण मिल सकें और सरकार की कस्टम हायरिंग योजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

औद्योगिक विकास को गति देने फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ने पर जोर

संभागायुक्त शर्मा ने औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से उद्यानिकी उत्पादों को फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के निर्देश

संभागायुक्त शर्मा ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पैक्स समितियों को सामान्य जनरल स्टोर की तर्ज पर विकसित किया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को आवश्यक सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर