छिंदवाड़ाः एमआईसी की बैठक में लिए गए शहर के विकास को लेकर कई अहम निर्णय
छिंदवाड़ा, 23 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम सभाकक्ष में गुरुवार को महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में 'मेयर इन काउंसिल' (एमआईसी) की बैठक आयोजित की गई।
शहर के चहुंमुखी विकास, बुनियादी अधोसंरचना के विस्तार, राजस्व वृद्धि, पर्यावरण सुधार और जनसुविधाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बुलाई गई इस बैठक में प्रस्तुत विभिन्न जनहितैषी प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय, समस्त सभापतिगण, अधिकारी-कर्मचारी तथा विभिन्न शाखाओं के प्रमुख विशेष रूप से उपस्थित रहे।
एमआईसी बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं स्वीकृत प्रस्ताव:
कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना (मध्य प्रदेश अर्बन कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट): प्रदेश के नगरीय निकायों में बिजली खर्च को कम करने के उद्देश्य से नगर निगम छिंदवाड़ा में कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।
मास्टर प्लान-2035 के अनुरूप जेल बगीचा का विकास: जेल बगीचा स्थित निगम को आवंटित भूमि के शेष भाग पर 'मास्टर प्लान-2035' के अनुसार आधुनिक विकास कार्य कराने तथा शासन के पूर्व आवंटन आदेश में आवश्यक संशोधन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
चंदनगांव बोदरी पुल स्थित निगम भूमि का अंतरण: प्रस्ताव क्रमांक 13 के तहत चंदनगांव बोदरी पुल के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी हुई नगर निगम स्वामित्व की भूमि के अंतरण (Transfer) हेतु प्राप्त अधिकतम ऑफर (Highest Offer) को स्वीकृति दी गई, जिससे निगम के राजस्व में बड़ी वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के तहत नई परियोजना: शहर के बेघर परिवारों को पक्का मकान देने हेतु योजना के एएचपी (AHP) घटक के अंतर्गत नई भूमि आवंटित कराने तथा नवीन वृहद आवासीय परियोजना तैयार करने की मंजूरी दी गई।
बल्क वेस्ट जनरेटर से पृथक राशि वसूलने का निर्णय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाली इकाइयों (BWG - व्यावसायिक, औद्योगिक व आवासीय) से पृथक से अतिरिक्त राशि वसूल करने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही जामुनझिरी स्थित 'लिगेसी वेस्ट' के रेमेडीशन कार्य की समयावधि बढ़ाने व शेष कचरे के निष्पादन पर सहमति बनी।
जल प्रदाय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण: 'अर्बन चैलेंज फंड' के अंतर्गत शहर की पेयजल व्यवस्था को और अधिक मजबूत व सुदृढ़ करने हेतु तैयार परियोजना को अनुमोदित किया गया, जिससे शहरवासियों को पर्याप्त पेयजल मिलेगा।
स्विमिंग पूल निर्माण व स्थल चयन: नगर निगम सीमा क्षेत्र में आधुनिक स्विमिंग पूल निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल चयन करने तथा आवश्यक वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
विद्युत शवदाह गृह का समय विस्तार: शहर में निर्माणाधीन आधुनिक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कार्य की समयावधि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक करने की स्वीकृति दी गई।
अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति व संविदा सेवाएं: मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुरूप पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति देने तथा एनयूएलएम (NULM) शाखा के 02 सिटी मिशन मैनेजर व 03 सामुदायिक संगठनकर्ताओं की संविदा सेवा जारी रखने का निर्णय हुआ।
दुकानों का संवर्ग परिवर्तन व अन्य प्रकरण: आनंदम टाउनशिप की 05 दुकानों, इमलीखेड़ा चौक बैतूल रोड ब्लॉक-1 की 02 दुकानों तथा केंद्रीय विद्यालय रोड कॉम्प्लेक्स की 05 दुकानों को आरक्षित से अनारक्षित संवर्ग में बदला गया। वहीं पुरानी मथुरा प्रसाद स्कूल से लगी 02 आरक्षित दुकानों को पुनः टेंडर प्रक्रिया में भेजने और चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के लीजधारियों के प्रकरण को अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी शाखाओं के सभापति सहित शाखा प्रमुख, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
दिवंगत पार्षद लोकेश डेहरिया को दी गई श्रद्धांजलि
बैठक के अंत में एमआईसी के सभी सदस्यों, महापौर, आयुक्त एवं अधिकारियों द्वारा विगत दिनों दिवंगत हुए वार्ड क्रमांक 47 के लोकप्रिय पार्षद लोकेश डेहरिया की आत्मा की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि उपरांत एमआईसी की बैठक का समापन हुआ।
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हिन्दुस्थान समाचार / sandeep chowhan