मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, महिला आरक्षण पर चर्चा, 33% आरक्षण का संकल्प हाे सकता है पारित

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मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, महिला आरक्षण पर चर्चा, 33% आरक्षण का संकल्प हाे सकता है पारित


भोपाल, 27 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज(साेमवार काे) सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। सत्र का मुख्य मुद्दा महिला आरक्षण और ‘नारी शक्ति वंदन’ रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा शासकीय संकल्प पेश करेंगे।

सत्र की शुरुआत दिवंगत पूर्व विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को श्रद्धांजलि के साथ होगी। इसके बाद महिला सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शासकीय संकल्प पेश करेंगे। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे। संकल्प में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर इसे जल्द लागू करने की बात कही जाएगी।

राजनीतिक रूप से भी यह सत्र अहम माना जा रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा जहां महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक के दौरान विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह मुद्दा लंबे समय तक अटका रहा। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा सीटों पर ही 2023 में पारित बिल के अनुसार 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। विशेष सत्र को महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों प्रमुख दल इसे अपने-अपने तरीके से जनता के बीच रखने की तैयारी में हैं।

सत्र से पहले भाजपा-कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक

विधानसभा सत्र के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। भाजपा विधायक दल ही बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। वहीं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर आयोजित होगी। महिला आरक्षण को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देकर महिला आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है। कांग्रेस विधायक विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग करेगी कि महिला आरक्षण लागू करने की समयसीमा और प्रक्रिया क्या होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

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