मध्य प्रदेश में बुजुर्गों और आदिवासियों की सुरक्षा चिंता का विषय : जीतू पटवारी

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मध्य प्रदेश में बुजुर्गों और आदिवासियों की सुरक्षा चिंता का विषय : जीतू पटवारी


भोपाल, 16 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों और आदिवासी समाज के खिलाफ अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

जीतू पटवारी ने शनिवार काे मीडिया काे जारी अपने बयान में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध चिंताजनक है। उनके अनुसार वर्ष 2024 में प्रदेश में बुजुर्गों के खिलाफ हत्या, लूट, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य गंभीर घटनाओं सहित छह हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में पेंशन और संपत्ति विवाद को लेकर परिवारों के भीतर ही बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए स्वयं प्रभावी ढंग से संघर्ष नहीं कर पाते, इसलिए सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कांग्रेस ने मांग की कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

आदिवासी अत्याचार के मामलों पर भी चिंता

पीसीसी चीफ पटवारी ने आदिवासी समाज के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ 3165 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में आदिवासी समुदाय को सामाजिक अपमान और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार को संवेदनशील और जवाबदेह व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। साथ ही अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से मांग की है कि वरिष्ठ नागरिकों और आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए, अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए तथा पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

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