मप्र में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, विदिशा की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग
भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था और महिला-बाल अपराधों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार काे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा कराने और विदिशा में 1 नवंबर को मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में हुई प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है।
जीतू पटवारी ने पत्र में कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया की समीक्षा जरूरी है। उन्होंने महिला एवं बाल अपराधों की जांच में लापरवाही, एफआईआर दर्ज करने में देरी और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने का सुझाव दिया है। साथ ही विदिशा मामले में पुलिस की शुरुआती भूमिका, एफआईआर में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को सुरक्षा एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही है।
मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर उठाए सवाल
पीसीसी चीफ पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है, ऐसे में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक समन्वय को लेकर भी सवाल उठाए।
पत्र में पटवारी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया कि यदि पुलिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से काम कर रही है, तो केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ रही है? वहीं, यदि कार्रवाई के लिए अलग से निर्देश देने पड़ रहे हैं, तो गृह विभाग की जवाबदेही क्या है? जीतू पटवारी ने इसे दो नेताओं के बीच प्रभाव या वर्चस्व का मामला मानने के बजाय प्रदेश की जनता की सुरक्षा और संवैधानिक जिम्मेदारियों से जुड़ा विषय बताया है।
सात बिंदुओं पर रखी मांगें
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पटवारी ने सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा के लिए केंद्रीय समिति का गठन, महिला एवं पॉक्सो मामलों में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, विदिशा की घटना की स्वतंत्र जांच, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सहायता तथा मुख्यमंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।
इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच प्रशासनिक समन्वय स्पष्ट करने, महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कार्ययोजना लागू करने और केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई तथा लंबित जांचों की नियमित समीक्षा कराने की मांग की है। पटवारी ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

