उच्च न्यायालय पहुंचा मां पीतांबरा कॉरिडोर निर्माण का मामला, कलेक्टर से 15 दिन में मांगा जवाब

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उच्च न्यायालय पहुंचा मां पीतांबरा कॉरिडोर निर्माण का मामला, कलेक्टर से 15 दिन में मांगा जवाब


ग्वालियर/दतिया, 17 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मां पीतांबरा पीठ परिसर में निर्माणाधीन मिनी कॉरिडोर की गुणवत्ता का मामला उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच पहुंच गया है। निर्माण के शुरुआती ढांचे के ढहने के बाद उसी पुरानी और कमजोर नींव पर दोबारा निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया है।

मामले में जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए दतिया कलेक्टर को 15 दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मां पीतांबरा मंदिर परिसर में मिनी कॉरिडोर का शुरुआती ढांचा ढह गया था। इसके बावजूद अब उसी पुरानी और कमजोर नींव (फाउंडेशन) के ऊपर नया निर्माण कराया जा रहा है। याचिका में निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

पुरानी नींव पर नए निर्माण को लेकर आपत्ति

याचिका में निर्माण की तकनीकी मजबूती और पुरानी नींव की भार सहने की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। किसी भी भवन के निर्माण में नींव की मजबूती महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पुरानी नींव पर नया निर्माण करने से पहले उसकी तकनीकी जांच और भार वहन क्षमता का परीक्षण जरूरी माना जाता है।

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने दतिया कलेक्टर को 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब जिला प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि पुरानी नींव पर दोबारा निर्माण किस तकनीकी आधार पर कराया जा रहा है और भवन की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम

मां पीतांबरा पीठ दतिया का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कॉरिडोर निर्माण की गुणवत्ता और संरचना की मजबूती का सवाल श्रद्धालुओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

अब इस मामले में जिला प्रशासन के जवाब और निर्माण से संबंधित तकनीकी दस्तावेजों पर नजर रहेगी। उच्च न्यायालय में पेश किए जाने वाले जवाब से निर्माण की प्रक्रिया और पुरानी नींव के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन का पक्ष स्पष्ट होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/संतोष

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा

Livevns.news Desk
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