अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर करें सख्त कार्यवाही, राजस्व के लंबित प्रकरणों का करें निराकरण- कलेक्टर

अनूपपुर, 28 मई (हि.स.)। जिले में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करते हुए समय-समय पर निरीक्षण कर सतत कार्यवाही करें। राजस्व के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करें। जिले में राजस्व के प्रकरण लंबित न रहे। सभी राजस्व अधिकारी इसका विशेष ध्यान दें। मंगलवार को कलेक्टर आशीष वशिष्ठ कलेक्ट्रेट के नर्मदा सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, अनुविभागीय अधिकारी कोतमा अजीत तिर्की, अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर दीपशिखा भगत, अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ सुधाकर सिंह बघेल, अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी अंजली द्विवेदी सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने पीएम किसान योजना, नामांतरण, स्वामित्व योजना, सीएम हेल्पलाइन, समाधान प्रकरण तथा अन्य राजस्व बिंदुओं से संबंधित विस्तृत समीक्षा की। नक्शा तरमीम कार्य की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। राहत प्रकरणों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान असफल भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप नक्शा तरमीम कार्य की समीक्षा के तहत बहुत कम प्रगति होने पर कलेक्टर ने जल्द से जल्द नक्शा तरमीम कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लक्ष्य लेकर नक्शा तरमीम कार्य पूर्ण करें। बैठक में कलेक्टर ने आरआरसी के तहत वसूली कार्य की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आआरसी प्रकरण बैंकों से तहसीलदारों के पोर्टल में दर्ज किए गए हैं। उक्त सभी प्रकरणों में आवेदकों की मांग पत्र जारी कर राशि वसूली की जाए। राशि जमा नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जाए।

बैठक में जिले के सभी न्यायालयों में लंबित नामांतरण प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई तथा जिसमे नायब तहसीलदार पसान न्यायालय में सबसे ज्यादा लंबित प्रकरणो पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार पसान को जल्द से जल्द प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। बंटवारा प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की तथा 859 पंजीकृत प्रकरणों में से सिर्फ 269 केसों का निराकरण किया गया था जिस पर समीक्षा कर जल्द से जल्द केसो को निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जिले में पटवारी के माध्यम से अवैध कॉलोनी को चिन्हित कर विस्तृत प्रकरण दें तथा इसी प्रकार डायवर्सन के प्रकरणों पर सभी पटवारी अलर्ट मोड पर कार्यवाही करें।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला/मुकेश

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