मध्य प्रदेश में न्यायिक फेरबदल: 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले

जबलपुर, 06 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा रविवार देर रात जारी आदेश में 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले के पांच अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत प्रदेश के तहसील स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधीनस्थ न्यायालयों में नई पदस्थापनाएं की गई हैं।

स्थानांतरित अधिकारियों में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) से लेकर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सहित विभिन्न संवर्ग के न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। जारी सूची में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा और शहडोल सहित प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख जिलों के न्यायालयों को शामिल किया गया है।

कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, वहीं कई स्थानों पर रिक्त पदों को भरने के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। हाईकोर्ट ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।

साथ ही संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यभार ग्रहण और त्याग की जानकारी तत्काल रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए। इस संबंध में विस्तृत आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक